काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको तलब र भत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर्याएपछि उनीहरुको सेवा सुविधा रोकिएको छ ।
प्रदेश नम्बर १ बाहेकका अन्य प्रदेशका स्थानीय तहहरुले तलब भत्तासम्बन्धी नियम बनाउँदै आफू खुसी तलब भत्ता लिदै आएपछि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थात्यस्तो फैसला गरेको हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा बनाएको ऐनका दफा ३ अन्तरगतका सम्पूर्ण अनुसूचीहरू बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेका सेवासुविधा रोक्न फैसला सुनाएको हो ।
यो फैसलासँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बुझ्दै आएको तलब रोकिने भएको छ भने यसबाट करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि मर्कामा परेका छन् ।
