काठमाडौं : अमेरिका र नेपालबीच सन् २०१७ मा भएको ५० करोड डलर अनुदान सहायतासम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेशन (एमसीसी) संसदको वर्षे अधिवेशनबाट पारित नहुनुमा निवर्तमान सभामुख महराको दोष रहेको कुरा र्साजनिक भएसँगै सत्ताधारी दल नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका फरकफरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराका कारण उक्त अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसद्बाट पारित हुन नसकेको शुक्रवार कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । प्रम ओलीको यो सार्वजनिक भनाइसँगै ‘ममाथि षड्यन्त्र भयो’ भन्ने महराको भनाइको तादाम्यता केही छ वा छैन, त्यो खोजीको विषय हुनसक्ला, तर यसले सत्ताधारी दल नेकपाभित्रै रहेको केही ‘मिसअन्डरस्ट्याण्डिङ’लाई खुलासा भने गरिदिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले दिएको एमसीसी अनुमोदन नहुनुमा महराको कमजोरी रहेको बताउँदा त्यसलाई पार्टीका अर्का अध्यक्ष दाहालले बीबीसीलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा महरा एक्लैले उक्त सम्झौताको अनुमोदन हुने प्रक्रिया संसद्बाट रोक्न नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार संसद्मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएको हुनु पर्छ र सभामुख महराले पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित यसलाई लिएर आउँछ भनेका थिए होलान् । तर दाहाले दोहर्याएर भनेका छन्, सभामुख एक्लैले रोकेर यो सम्भव हुने कुरा थिएन ।
एमसीसीबारे नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सन् २०१७ को सहमति संसद्ले अनुमोदनपछि मात्रै अघि बढाउन बाटो खुल्ने अधिकारीहरुको मत छ । यसका लागि सत्तारुढ नेकपाले नै यसका बारेमा आवश्यक निर्णय लिन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
लप्सीफेदीदेखि सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल–अमेरिकाबीच भएको उक्त सम्झौताको एक बुँदामा विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण गर्दा भारतसँग पनि सहमति लिनुपर्ने शर्त राखिएपछि त्यसबारेमा पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेको देखिन्छ । फलतः एमसीसी वर्षे अधिवेशनबाट पारित हुने काम बाँकी नै रहन गएको देखिन्छ ।
अमेरिकाले बारम्बार उक्त अनुदान इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत भएको बताउँदै तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने कुरामा जोड गरिरहेको छ ।
