काठमाडौं : विनासेवासुविधा काम गर भन्ने आशयको संवैधानिक अदालतद्वारा जारी आदेश अनुचित भएको भन्दै प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कडा आपत्ति जनाएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सन्दर्भमा न्यायाधीशले निर्णय लिंदा उपलब्ध मासिक सुविधा पारिश्रमिक नभएको कुरामा ध्यान नदिएको उनको आरोप छ ।
संघीय संविधानअनुसार तीन तहका सरकारहरु निर्माण भएका छन् । कार्यकारी अधिकार तीनै तहका सरकारलाई प्राप्त छ । जनप्रतिनिधिहरु हर समय जनताका कामका लागि समय व्यतित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले पनि उनीहरु बाँच्नका लागि अरु कुनै वैकल्पिक आयआर्जनका कामहरुमा संलग्न हुन सक्दैनन् ।
अर्को कुरा, जनप्रतिनिधिका लागि सेवासुविधा कानुनद्वारा तोकिएको हुन्छ । काम गर्दा थप समय र परिश्रम पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहकै भए पनि जनप्रतिनिधि र त्यसमा पनि कार्यपालिकाको हकमा त सेवा सुविधा जरुरी नै हुन्छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलका अनुसार गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलब्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्ने कुरा त्यो न्युनतम् परिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट हुन्छ । यो कुरा न्यायाधीशहरुले ध्यान नदिएको उनको गुनासो रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले त्यही रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउँदा बेठीक तर अलगअलग शीर्षक कायम गरेर लिंदा ठीक भन्ने कुरा संगतिपूर्ण नरहेको बताए । कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने हो भने कामकाज प्रभावित हुनगई त्यो अव्यवहारिक हुने उनको भनाइ छ ।
अदालतले यसअघि प्रदेश नम्बर १ को यस्तैखाले सेवासुविधाका सन्दर्भमा दिएको आदेश र प्रदेश नम्बर ५ का बारेमा दिएको आदेशको तुलना गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल निष्कर्षमा पुग्छन्–‘जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलब्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देऊ भनेको पनि देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यो फैसला कमजोर व्यवहारिक धरातलमा टेकेर गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल चाहन्छन्, भर्खरै मात्र अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिए व्यवहारमा समस्या पर्ने थिएन ।
