जानकीको सम्बन्धन खारेज गर्न माग



काठमाडौं: जनस्वास्थ्य क्षेत्रका अगुवाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विनियमको वस्तुजस्तो बनाएको गुनासो गरेका छन् । नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजले काठमाडौंमा गरेको ‘समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थामा जनस्वास्थ्य नीति’ विषय कार्यक्रममा सरोकारवालाले स्वास्थ्यलाई विनिमयको वस्तु बनाएको बताएका हुन् । 

 

जनस्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. सरोज धितालले उदार बजारका कारण जनस्वास्थ्य समस्यामा पर्न थालेको बताए । ‘जनस्वास्थ्य विनिमयको वस्तुजस्तो भएको छ । यसलाई बचाउन राज्यको स्पष्ट स्वास्थ्य नीति जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यको कुरा गर्ने तर, विज्ञान र प्रविधिमा लगानी नगर्ने, जनस्वास्थ्यको विषयमा त्योभन्दा मूर्खता अरू हुँदैन ।’ उनले स्वास्थ्यका सूचकहरू यथेष्ट नहुनु पनि आश्चर्यको विषय भएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानीले मात्रै स्वास्थ्यको सुधार मान्न नसकिने उनको तर्क छ । 

 

स्वास्थ्य सूचकांक नै अविश्वासिलो

सरकारले प्रस्तुत गर्ने स्वास्थ्यका सूचकांकहरू नै विश्वास गर्न लायक नभएको डा. अरुणा उप्रेतीले औँल्याइन् । ‘स्वास्थ्यका कैयौं सूचकहरू छन् तर, सम्बन्धित संस्था र सरकारले दिने तथ्यांक शंकास्पद छन् । एउटै तथ्यांक फरक–फरक हुन्छ भने कसरी जनस्वास्थ्यको क्षेत्र सुधार भएको मान्न सकिन्छ ?,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्यको कुरा गर्न सकिन्न ।’ 

 

जनस्वास्थ्यविद् डा. सचिन घिमिरेले १२ वर्षमा पनि उही जनशक्ति जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा रहनु आश्चर्यको विषय भएको बताए । ‘नयाँ जनशक्ति उत्पादन नहुनु दुःखद हो,’ घिमिरेले भने, ‘जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एनजिओ पुरानै व्यक्तिको ठेक्कामा छन् ।’

 

कोही पनि उपचारबाट वञ्चित हुनुहुँदैन

जनस्वास्थ्यविद् डा. शदर वन्तले कुनै पनि नेपाली उपचार नपाएका कारण अपांगता, दीर्घरोगी बन्न नहुने बताए । राज्यबाटै यस किसिमको आवाज नउठेसम्म समस्या देखिरहने उनको तर्क छ । डा. वन्तले चिकित्सा शिक्षाको आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवा छायामा परेको समेत बताए ।

 

 जानकीको सम्बन्धन खारेज गर्न डा. केसीको माग

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका प्रा. डा. गोविन्द केसीले जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न माग गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले एमबिबिएस कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थी भर्ना गरेको भन्दै सम्बन्धन खारेजीको माग गरेका हुन् । उक्त कलेजले ३४ भारतीय विद्यार्थी प्रवेश परीक्षाविनै एमबिबिएसमा भर्ना लिएको फेला परेको थियो । एमबिबिएस पढ्न नेपाल आउने विदेशी विद्यार्थी तथा विदेश जाने नेपाली विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने प्रावधान रहेको नयाँ पत्रिकामा खवर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्