शितल निवासमा सी पुग्दा रोल्पामा यसरी गर्जिए विप्लव



दाङ : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाको हाइकमाण्डको वैठक केहीदिनअघि रोल्पामा बसेको समाचार प्राप्त भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला कुनैपनि हिंसात्मक घटना नगर्ने सन्देश सराकारलाई पठाएको विप्लव समूहले त्यही अवसरको फाईदा उठाउदै बैठक सम्पन्न गरेको बताईएको छ ।

राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमण र दशैंतिहार जस्ता चाडपर्वको सन्दर्भमा सरकार, प्रहरी प्रशासनको ध्यान गईरहेको बेला विप्लव समूहले हाईकमाण्ड बैठक सकेर दाङमा राप्ती ब्युरो बैठकको आयोजना गरेको बताईन्छ ।

बैठकस्थल वरीपरी सेन्ट्री राखेर गरिएको उक्त बैठकमा दुईदर्जन विप्लव कार्यकर्ताहरु खाना बनाउने काममा खटिएका थिए । आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको बैठकमा केही हतियारधारी कार्यकर्ता पनि देखिन्थे ।

केन्द्रीय समिति, पोलिटव्युरो र स्थायी समिति भंग गरेर सार्वधिकार आफ्नै हातमा लिएका महासचिव विप्लवले बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । पूर्व स्थायी सदस्य , केही केन्द्रीय सदस्य र कमाण्ड ईन्चार्जहरु सहभागी उक्त बैठकले पार्टीको आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गरेको श्रोतको दाबी दाबी छ । श्रोतका अनुसार विस्तारित बैठक नाम दिईएको उक्त बैठकमा पार्टीको आगामी रणनीति,संगठन पुर्ननिर्माण र सरकारसँगको वार्ता सम्बन्धी एजेण्डामा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा विप्लवले आफैलाई रुपान्तरण गर्दै पार्टीलाई सुदृढिकरण गरौ, फासीवादको प्रतिरोध गर्दै एकीकृत जनक्रान्तिलाई नयाँ उचाईमा उठाऔ भन्ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । वैचारिक,सांगठनिक,राजनीतिक र आर्थिक गरी चार एजेण्डामाथि छलफल चलाईएको उक्त बैठकले ईण्डो प्यासिफिक रणनीति र धार्मिक राजनीतिको भण्डाफोर गर्ने निर्णय गरेको श्रोतले बताएको छ ।

त्यसैगरी कात्तिक र मंसिर महिनालाई आर्थिक सहयोग जुटाउने र पार्टी सुदृढिकरण गर्ने समयका रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि भएको बताइृन्छ ।

हिरासत र जेलमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई ५ महिनाका लागि पार्टी जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय पनि उक्त बैठकले गरेको छ । सरकारसँग राजनीति र प्रतिरोध संघर्ष जारी गर्ने निर्णय गरेको उक्त बैठकमा वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै यससम्बन्धि निर्णय गर्ने सबै अधिकार विप्लवलाई दिईएको छ । बैठकले सरकारले साच्चकै वार्ता खोजेको हो कि आफूहरुलाई अलमलाएर शक्ति क्षीण पार्ने चाल चालेको हो भन्ने विषयमा लामै बहश भएको बताईन्छ ।

यदि सरकारले साच्चै वार्ता गर्न खोजेको हो भने आफ्नो पार्टीमाथि लगाईरहेको प्रतिवन्ध हटाईनुपर्ने पार्टीलाई राजनीतिक दलको मान्यता दिई वार्ताका लागि पत्राचार गर्नुपर्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई विनासर्त रिहाई गर्नुपर्ने जस्ता पूर्वसर्तहरु अघि सार्न विप्लवलाई नेताहरुले सुझाएको बताईन्छ । त्यस्तै बैठकले शक्ति संघर्षको नीति अख्तियार गर्दै पार्टीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने निर्णय गरेको श्रोतले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्