लागत नबढ्ने गरी तोकिएकै समयमा मेलम्ची आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन



काठमाडौं : सङ्घीय संसद्को अर्थ समितिले मेलम्ची खाने पानी आयोजना लागत नबढ्ने गरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न खाने पानी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकले आम देशवासीको प्रतीक्षाको विषय रहेको उक्त आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । 

समितिका सभापति कृष्ण दाहालले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा फरक निर्णय गर्दा विभिन्न समस्या आउन सक्ने भएकाले समितिको मुख्य ध्यान लागत नबढाई कन समयमै आयोजना सम्पन्न होस् भन्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरे ।      

पछिल्लो समयमा मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनी आयोजना नै अलपत्र पारेर भाग्न खोजेको समाचार सञ्चारमाध्यममा छाएपछि समितिले मन्त्रालय र आयोजनाका पदाधिकारीसँग जानकारी लिएको हो । 

समितिका अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको मेलम्ची खाने पानी आयोजनाको संवेदनशीलता र जनताको अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै विना आलटाल निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराए । 

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजना अलमलको कारण र अहिलेको परिस्थितिबारे जिज्ञासा राख्दै आयोजनाको संवेदनशीलता अनुरूप निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्रालय र मातहत आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनीहरूले मेलम्ची आयोजनाको अहिलेको ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्दा आयोजना अझै दुई÷चार वर्ष अलमलिने खतरा रहेकाले हालकै कम्पनीमार्फत समयभित्रै काम सम्पन्न गराउनुपर्नेमा जोड दिए । 

त्यस्तै, सांसद रामकुमारी झाँक्री, जुलीकुमारी महतोलगायतले आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा यस्तो परिस्थिति आउनु पछाडिको कारणबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।  

सांसदका जिज्ञासाको जवाफमा खानेपानीमन्त्री बिना मगरले मेलम्चीको अन्योलतालाई संवेदनशील रूपमा लिँदै सतर्कतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न लागि परेको बताइन् । उनले आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका बेला एक्कासि ठेकेदार कम्पनीले हात झिक्दा आफूहरू आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र लागत नबढ्ने गरी सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीसँग अन्तिम चरणको वार्ता गरिरहेको जानकारी दिइन् ।  

मन्त्री मगरले ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी लिन बाँकी रहेकोले काम छाडे पनि सरकारलाई आर्थिक रूपमा घाटा नहुने तर भरसक सोही कम्पनीबाटै काम सम्पन्न गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको उल्लेख गरिन् । 

उनले भनिन्, “ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम गर्न नसक्ने भन्दै चिठी दिएपछि हामीले कम्पनीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्क र स्ट्याण्डर्स चार्टर बैङ्कको खातामा रहेको रकम जफत गर्ने निर्णय गरेर सम्बन्धित बैङ्कलाई पत्राचार गरिसकेका छौँ, जसले गर्दा सरकारले आर्थिक घाटा बेहोर्नु पर्दैन ।” 

कम्पनीको दुवै बैङ्कमा गरी दुई अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीको धरौटी रकम ३८ करोड छ भने आयोजनाले ठेकेदार कम्पनीलाई ३५ करोड भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । आयोजना सम्पन्न गर्न अनुमानित लागत २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । 

उक्त आयोजनाको ९३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । मेलम्ची आयोजनाको काम गरिरहेको इटालिएन सिएमसी कम्पनीले आर्थिक रूपमा कारोबार गर्न नसक्ने भनेर त्यहाँको सरकारलाई पत्राचार गरेको बताइएको छ । 

यो कम्पनीले विश्वका करिब ४४ देशमा विभिन्न परियोजना चलाएको र केही आयोजना अलपत्र पारेर भाग्ने अवस्थामा पुगेको अधिकारीले बताएका छन् । विसं २०६५ मा चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि कार्य प्रगति नभएपछि विसं २०७० मा इटालीको सिएमसी कम्पनीसँग ३६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । 

खाने पानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार इटालिएन ठेकेदार कम्पनीसँग भ्याट बाहेक रु ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजारमा सम्झौता भएको थियो । तर सबै हिसाबले आयोजनाको लागत ११ अर्बभन्दा बढी पुग्ने बताइएको छ । 

हालसम्म कम्पनीलाई अतिरिक्तसहित करिब ८ अर्ब ३६ करोड १२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । आयोजनाको बाँकी काम सक्न अझै करिब दुई अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्