काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले आरोपित जोगाउने गरी संसदीय समितिलाई गलत ‘ब्रिफिङ’ गरेको पाइएको छ ।
चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेल गत असार ५ गते मारिएको घटनाका सम्बन्धमा असार ९ गते डाकिएको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापा र आईजीपी खनालले मुठभेड (इन्काउन्टर) भएको दाबी गरेका थिए । थापा र खनालको दाबीलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानले गलत भनेको छ । आयोगले पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिनेमाथि फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । आयोगको निर्देशनसँगै पौडेल हत्या प्रकरणमा पुनस् छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ ।
आयोगले इन्काउन्टरका नाममा हत्या गर्ने इन्स्पेक्टर केडी साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अपराध कसुरमा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरू आईजीपी खनाल मातहतको विशेष ब्युरोमा दरबन्दी काज गरेर खटिएका घुमुवा प्रहरी थिए । कसुर पुष्टि भए फौजदारी अपराध संहिता ऐन २०७४ अनुसार तीनै जनामाथि जन्मकैदको सजाय हुन सक्छ ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आयोगको सिफारिस मन्त्रालयमा आएपछि कारबाहीलगायत विषयमा ठोस निर्णय लिइने बताए । कोमाथि कस्तो किसिमको कारबाही वा अनुसनधान गर्ने भन्ने विषय आयोगको निर्देशन अध्ययन गरेर मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पाइसकेका छैनौं,’ सचिव राईले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रतिवेदन हेरेपछि निर्णय लिन्छौं ।’ मानव अधिकार संरक्षण तथा त्यसको पालना, विधि र कानुनअनुसार अपराध अनुसन्धान तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा मातृका दाहालले लेखेका छन् ।
