२० वर्षअघिको त्यो घटना : ज्युँदै मान्छे झुन्ड्याउँथे आलम



काठमाडौं : २०६४ सालमा बम विस्फोट र त्यसका घाइतेको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा १२ वर्षपछि पक्राउ परेका कांग्रेस सांसद मोहम्मद आफताव आलम त्यसभन्दा अघि पनि अपहरण, शरीर बन्धक तथा कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको पुष्टि भएको छ ।

२०५६ सालमा वनराज्यमन्त्री रहेका आलमले रौतहटका तत्कालीन जिविस सदस्य जयप्रकाश कौशलको अपहरण गरी उनलाई बन्धक बनाएका थिए । त्यही अपहरण काण्डका विषयमा तत्कालीन एमालेले संसद् अवरुद्ध पारेपछि सरकारले पुनरावेदन अदालतका तत्कालीन न्यायाधशि गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा अधिवक्ताद्वय अग्नि खरेल र शेरबहादुर केसी सदस्य रहेको न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले आलमलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । आयोगको प्रतिवेदन बुझेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आलमलाई राज्यमन्त्रीबाट हटाएका थिए । त्यसबेला उनी राज्यमन्त्री पदबाट मात्र हटे, घटनामा संलग्न भएबापत् उनीमाथि थप कारबाहीको प्रक्रिया भने अघि बढेन । आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गरेन । त्यस्तै घटनाबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका आलमले २०६४ सालको चुनावअघि अर्को झन् ठूलो ‘अपराध’ गरे ।

२० वर्षअघिको त्यो घटना :
२०५६ चैत १७ गते । रौतहटको जिल्ला विकास समितिमा आएको, तत्कालीन वनराज्यमन्त्री आलमका निकट महताव आलमसहितको एउटा समूहले सभापति रामचन्द्र राउतको कार्यकक्षबाट जयप्रकाश कौशललाई अपहरण गरे । त्यसका लागि उनीहरूले जिविस परिसरमा रहेको ना अ झ ४४१ नम्बरको सरकारी गाडी प्रयोग गरेका थिए । जाँचबुझका क्रममा उक्त सरकारी गाडी जिल्ला वन कार्यालयको भन्ने पुष्टि भयो ।

पीडित परिवारमा आलमको त्रास
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त जाँचबुझ प्रतिवेदनको ठहर छ, ‘सरकारी गाडी र सवारीचालक नै प्रयोग गरेर अपहरण गरेको देखिन्छ ।’ जाँचबुझ आयोगले औंल्याएका तथ्य प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न मिल्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट नजिर बनेको छ ।

एमाले कार्यकर्तासमेत रहेका कौशल अपहरणलगत्तै कुटपिटमा पर्छन् अनि उनलाई आलमका काका शेख जर्नेलको घरमा लगिन्छ । उल्टो पारेर ‘सिलिङ फ्यान’ मा झुन्ड्याइन्छ । व्यापक खोजतलासपछि त्यही दिन बेलुकी शेख जर्नेलको घरबाट कौशललाई प्रहरीले अपहरणमुक्त गराउँछ । कौशलले घटना विवरणसहित त्यही दिन बेलुकी प्रहरीमा उजुरी दिन्छन्, जसमा आलमका मान्छेहरूले जबर्जस्ती कागज गराएको व्यहोरा उल्लेख छ अनि त्यही दिन उनको शरीर परीक्षण र घाउ जाँचसमेत हुन्छ ।

घटनालगत्तै तत्कालीन विपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । तीन दिन संसद् नै अवरुद्ध भएपछि विपक्षी दलको समेत सल्लाहमा सरकारले पराजुलीको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्‍यो । ‘वन तथा भूसंरक्षण राज्यमन्त्री मोहम्मद आफताव आलमको रौटहटस्थित घरमा भएको आगलागी र लुटपिट तथा जिविस रौतहटका सदस्य जयप्रकाश कौशलको अपहरणसम्बन्धी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोग’ नाम दिइएको उक्त आयोगले घटनामा वनराज्यमन्त्री संलग्न रहेको प्रतिवेदन दियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आलमलाई पदबाट हटाए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमै अड्काइयो अनुसन्धान

आयोगसमक्ष राज्यमन्त्री आलमले घटनामा आफू संलग्न भएको स्विकारेनन् । बरु अर्का एक व्यक्तिको हत्या घटनामा जयप्रकाशविरुद्ध उजुरी परेको र उनी फरार रहेको अवस्थामा पीडितका परिवारले कब्जामा लिई प्रहरीमा बुझाएको दाबी गरे तर जाँचबुझ आयोगले आलमको उक्त दाबी यथार्थ नभएको ठहर गर्‍यो ।

अपहरणमा परेका कौशललाई प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रेमबहादुर राउतको टोलीले आलमका काका शेख जर्नेलको घरबाट मुक्त गरेको थियो । प्रहरीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा कौशललाई जिविस भवन भित्रैबाट जबर्जस्ती लगिएको र कुटपिट गरिएको भनी उल्लेख थियो । यो घटनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सार्वजनिक अपराधको अनि करकापमा कागज गराएको भनी छुट्टै मुद्दा चलेको थियो । ‘राज्यमन्त्री आलमकै निर्देशनमा उनका भाइ महताव आलम अनि उनका मान्छे नारद सिंह, रामकिशोर राय यादव, रामचन्द्र गिरी, शेख जमिल अख्तर र शेख बाजुलका भाइसमेतले बन्दुकसमेत लिई जिविसका सभापतिको कार्यकक्षभित्रै पसी कौशललाई समातेर लछारपछार र कुटपिट गरी लगेको’ घटनाको विवरणमा छ ।

रौतहटमा बम विस्फोटको १८ दिनपछि मात्रै मुचुल्का उठाएको खुलासा
जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रतिवेदन, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूकै बयानका आधारमा घटना भएको र त्यसमा राज्यमन्त्री आलम संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक मदन खड्काको भनाइमा, अपहरणको सूचना आएपछि सीमा क्षेत्रभर नाकाबन्दी गरेर जिल्लाभर सुराक परिचालन गरी तीन टोली खोजबिनमा पठाइएको थियो अनि राज्यमन्त्रीका घरमा समेत अपहरित व्यक्ति भए नभएको सोध्न सादा पोसाकका प्रहरी पठाएको थियो ।

मन्त्रीले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा मातहतका कार्यालयको सवारीसाधनका साथै स्रोतसाधन उपयोग गर्ने आम प्रचलन नै छ । जिल्ला वन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ९डीएफओ० मोहनप्रसाद ढुंगेलका अनुसार मन्त्रीका पीए ९निजी सहायक० ले केही व्यक्तिलाई घर छाडिदिनुपर्‍यो भनी माग गरेपछि उनले गाडी पठाइदिएका थिए अनि उक्त गाडीका चालक अम्बिकाप्रसाद कुर्मीबाट घटनाको यथार्थ विवरण खुलेको थियो ।

आलम पक्राउ प्रकरण : उतिबेलै गरिएको थियो सर्वस्वसहित जन्मकैद मागदाबी
चालक कुर्मीले राज्यमन्त्रीको घरबाट ६ जना मानिस राखी गौर आएको, गाडी जिविस परिसरमा लगेको, त्यहाँबाट एकजना मान्छे थपिएपछि गाडी फेरि राजपुर लगेको बताएका छन् । जिल्लामा दायर मुद्दामा पनि त्यही नम्बरको गाडी प्रयोग भएको तथ्य उल्लेख थियो । ‘बन्दुकसहितका हातहतियार लिएका व्यक्ति, जिल्ला वन कार्यालय पर्साको गाडीसमेत लिई जिविस भवनभित्रै पसी कौशललाई समातेर ल्याई जबर्जस्ती शेख जर्नेलको घरमा लगी बाँधछाँद गरी कुटपिट गरिएको भन्ने कथन पुष्टि हुन आएको पाइन्छ,’ घटनाको विश्लेषण गर्दै छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी बेहोरा उल्लेख भए समेतबाट जयप्रकाशको अपहरण भएको र राजपुर फरहदवा पुर्‍याई कुटपिट गरिएको तथ्य स्थापित भएको पाइन्छ ।’

राज्यमन्त्री आलमले आयोगसमक्ष घटना र त्यसमा आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेनन् । बरु घटनालाई उनले आफ्ना कार्यकर्ता शम्भु पटेलको प्रसंगसँग जोडेर तोडमोड गर्ने प्रयास गरेका थिए । आलमका विश्वासपात्र पटेलको अज्ञात समूहको गोली प्रहारपछि उपचार क्रममा मृत्यु भएको थियो । त्यही घटनामा संलग्न भएकाले कौशललाई पटेलका परिवारले कब्जामा लिएर प्रहरीलाई बुझाएको हुन सक्ने भन्दै राज्यमन्त्री आलमले बयान दिएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘शम्भु पटेलको हत्यामा पोल परेका जयप्रकाश कौशललाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकिरहेको हुँदा मृतकका परिवारसमेत आई जयप्रकाश कौशललाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाएको हो ।’

तर जाँचबुझ आयोगले उक्त तथ्य यथार्थपरक नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘मानिलिऊँ, पटेलकै परिवार र आफन्तजनले कौशललाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको भए जिविस कार्यालयबाट सोझै जिल्ला प्रहरीमा पुर्‍याउँथे, टाढाको गाउँमा लैजाँदैनथे,’ घटना केलाउँदै निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘कौशललाई शम्भु पटेलको घटना सम्बन्धमा पक्राउ गरेको भन्ने उनीहरूको कथन अनधिकृत र गैरकानुनी तवरले कानुनको स्वाभाविक गतिलाई अवरुद्ध गर्दै कानुन हातमा लिएको जस्तो देखिन्न र ? ’

आयोगले अपहरणमा परेका कौशलको घाउ जाँचका क्रममा आँखा र दुवै नाडीमा चोट देखा परेको थियो । घाउ जाँच्ने डाक्टर मुरारीप्रसाद उपाध्यायले आयोगमा गरेको बयानले समेत घटनाको पुष्टि गरेको भन्दै आयोगले राज्यमन्त्री आलमका आफ्नै मानिसको उक्त बारदात ९घटना० मा संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । ‘अपहरण गरी ल्याएपछि घरमा थुन्ने, बाँधछाँद, कुटपिटसमेत गर्ने गराउने शेख जर्नेल भन्ने शेख नजिरको समेत संलग्नता रहेको’ आयोगको निष्कर्ष थियो ।

आलम कसरी संलग्न ?
आफ्नो घरमा डकैती र आगलागी भएको खबर प्राप्त भएपछि रौतहट गएका राज्यमन्त्री आलम २०५६ चैत १६ देखि नै राजपुर फरहदवामा थिए । त्यसैले आफ्नो विभागीय मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयको गाडी उनले लिएका थिए । त्यही गाडी अपहरणमा प्रयोग गरियो । ‘राज्यमन्त्रीका आफन्तबाहेकका ‘उनाऊ व्यक्ति’ (अमूक व्यत्ति) लाई सरकारी गाडी उपलब्ध हुन सक्ने अवस्था र औचित्यसमेत केही देखिन्न’ भन्दै आयोगले अपहरणमा सरकारी गाडी प्रयोग भएको पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन डीएफओ मोहनप्रसाद ढुंगेलको बयानबाट पनि ‘राज्यमन्त्रीलाई सो गाडी दिई पठाएको स्थिति देखिन्छ’ भन्ने निष्कर्ष छ ।

न्याय खोज्दाखोज्दै मारिइन् आमा
आफ्नो घरमा आगजनी तथा बम विस्फोट भएको थाहा पाएलगत्तै त्यहाँ पुगेका आलमले जयप्रकाश कौशलको अपहरण भएकै दिन बैठकसमेत डाकेका थिए । आलमले आफू घर जाँदा वन कार्यालयका स्थानीय अधिकारी तथा कर्मचारीहरू भेट्न आएका तर आफूले वन कार्यालयको गाडी प्रयोग नगरेको दाबी गरे । उता रौतहट प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख एवं उपरीक्षक मदन खड्काले आफू आलमले बोलाएको बैठकमा गएको र त्यहाँ पुगेपछि अपहरणमा परेका जिविस सदस्य कौशललाई शेख जर्नेलको घरमा राखेको आलमबाट थाहा पाएकाले प्रहरी पठाएर छुटाएको भनी बयान दिएका थिए । ‘उनले आलमबाट त्यो थाहा पाउँदा आलम घटनाबारे अनभिज्ञ थिए भन्न मिलेन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

जयप्रकाश कौशलले बयानमा राज्यमन्त्री आफतावले आफूलाई शेख जर्नेलका घरमा लगेर ‘मर्मत गर्नू’ भनी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको बयान गरेका छन् । दुवै हात बाँधी उँधोमुन्टो पारेर खुट्टातिरबाट सिलिङ फ्यानमा झुन्डयाइएका कौशललाई आलम र उनका काकाले ‘नीलडाम नदेखिने गरी कुटपिट गर’ भनी निर्देशन दिएको कागजातबाट खुलेको थियो ।

‘राज्यमन्त्री आलम उक्त अपहरण र कुटपिट घटनामा संलग्नताको कडी सहज र यन्त्रवत् रूपमा जोडिन आइपुगेको देखिन्छ । माननीय राज्यमन्त्रीकै सहमति र उपस्थितिमा उक्त घटना घटेको हो भन्ने निष्कर्षमा यो आयोग पुगेको छ’ प्रतिवेदनमा छ ।

किन भयो घटना ?
जाँचबुझ आयोगले विभिन्न स्थानीय व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी बयान लिएर निकालेको निष्कर्षमा घटनाको कारण र आधारसमेत विश्लेषण गरेको थियो । जयप्रकाश कौशल एमालेका सक्रिय कार्यकर्ता थिए अनि निर्वाचित जिविस सदस्य पनि । रौतहटमा चुनाव प्रसारमा सक्रिय हुने भएकाले कांग्रेस नेता आलम आफ्नै क्षेत्रका एमाले नेता कौशलप्रति पूर्वाग्रही बनेका थिए ।

केही समयअघि जिविस सदस्यको हैसियतमा कौशलको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन भएको थियो । जिल्लाको विकास निर्माणको प्रगति र बजेट सदुपयोगको अध्ययन गर्न गठित सो समितिको प्रतिवेदनमा आलमसमेतलाई अनियमिततामा जोडिएको थियो । कौशलको प्रतिवेदनले ‘विकास निर्माणमा अनियमितता भएको’ उल्लेख गरेपछि आलम, उनका आफन्त र कार्यकर्ता क्रुद्ध थिए । २०५६ चैत ११ गते जिविसमा पेस भएको प्रतिवेदनले आलमको प्रत्यक्ष संलग्नतामा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसअघि २०५६ को कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उनी स्थानीय विकास राज्यमन्त्री थिए । राज्यमन्त्रीको हैसियतमा उनले रौतहटमा टुक्रे योजना लगेका थिए । ती योजनामा अनियमितता भएको आशंकामा जिविसले कौशलको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

रौतहट बम विस्फोट काण्ड : न्यायको अन्तहीन पर्खाइ
यो घटना र राज्यमन्त्री आलमको ‘आपराधिक मनोवृत्ति’ बढ्नुमा उनका हितैषी एवं नजिकका कार्यकर्ता शम्भु पटेलको हत्या पनि जोडिन्छ । २०५६ साल माघ ९ गते अज्ञात व्यक्तिले गोली हानेको १२ दिनपछि पटेलको मृत्यु भयो । घटनाको भोलिपल्ट जाहेरीका क्रममा गोलीकाण्डमा जयप्रकाश कौशललाई ‘पोल’ गरिएन । १४ गते भने उनको पनि संलग्नता रहेको भनी उजुरी पर्‍यो । पटेलको मृत्युपछि एमाले कार्यकर्ता कौशलमाथि आलमको शंका बढ्यो अनि उनको अपहरण गरिनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै आलमको घरमा आगजनी र लुटपाटसमेत भएको थियो ।

अपहरण गरी लैजानेले कौशललाई ‘आलमको घरमा आगलागी कसले गराएको हो रु ’ भनी सोधेका थिए । ‘क्रमिक रूपमा वैमनस्य र दूरी बढ्दै गइराखेको अवस्थामा कौशललाई अपहरण गर्नमा पछिल्लो पल्टको लुटपिट र आगलागी घटनाले पूर्ण रूपमा तताएको’ उल्लेख गर्दै जाँचबुझ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपहरणकारीलाई आवेशपूर्ण स्थितिमा ल्याइपुर्‍याउन पूर्व घटनाहरू पनि कुनै न कुनै स्तरमा कारक तत्त्वका रूपमा रहेको देखा पर्छ ।’

के सिफारिस भयो ?
जिल्ला तहमै मुद्दा विचाराधीन भएकाले जाँचबुझ आयोगले सरकारद्वारा आरोपितका बारेमा केही सिफारिस त गरेन तर आलम र उनको समूहले जिविस सदस्य कौशलको अपहरण अनि कुटपिट गरेको निष्कर्ष निकाल्यो । साथै सरकारलाई केही नीतिगत सुझाव दियो ।

‘व्यक्तिलाई अपहरण गर्ने काम मानव हितविरुद्धको संगीन अपराध’ रहेको ठहरसहित आयोगले अपहरणसम्बन्धी कानुन बनाउन सिफारिस गरेको थियो किनभने त्यतिबेलासम्म अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी विशेष कानुन बनेको थिएन । सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्ने भन्दै जाँचबुझ आयोगले ‘अपहरित व्यक्तिका साथ फेला परेकालाई पक्राउ नगरेकामा प्रहरीको भूमिका पनि सन्तोषप्रद नदेखिएको’ भनी सरकारलाई छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो । यस्ता सम्भावित घटना रोक्न सीमा सुरक्षा चुस्त हुनुपर्ने भन्दै ५७ पेज लामो प्रतिवेदनमा आयोगले ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग’ लाई चुस्त र सक्रिय बनाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।

सदस्य केसीको फरक मत
जाँचबुझ समितिका सदस्य रहेका अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले ‘घटनामा आलमको संलग्नता’ ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै फरक राय लेखेका थिए । तीन पृष्ठ लामो फरक मतमा, अपहरण गर्ने व्यक्तिमा आलमको नाम नभएको र जिविसका तत्कालीन सभापति रामचन्द्र राउतले कसैको नाम किटानी नगरेको भन्दै सदस्य केसीले जिल्ला प्रशासनले गृह मन्त्रालयमा पठाएका नाममा पनि आलम नरहेको भन्दै उनको नाम जबर्जस्ती मुछ्न नहुने राय दिए ।‘प्रत्यक्षदर्शीले अपहरणका घटनामा आलमको नाम पोलेका छैनन्,’ अधिवक्ता केसीको रायमा भनिएको छ, ‘माननीय राज्यमन्त्रीलाई अनुमानका भरमा दोषारोपण गर्न बहुमतको रायसँग सहमत हुन नसकी आफ्नो छुट्टै राय ठहर व्यक्त गरेको छु ।’ नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष शेरबहादुर केसी नै त्यो जाँचबुझ समितिमा सदस्य थिए । उनले घटनाका सबै तथ्यमा सहमति जनाए पनि आफ्नो छुट्टै रायमा आलमलाई दोषी देखाउन चाहेनन् तर राज्यमन्त्री आलमबाहेक घटनामा जोडिएका अन्य सबै व्यत्ति दोषी रहेको भन्ने बहुमतको निष्कर्षमा भने उनको पनि राय मिलेको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनाल र कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्