काठमाडौं : संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकारी निकायका सबै पदमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न रोक लगाइएको छ । विभिन्न बहानमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने गरी रोक लगाइएको हो ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालिकोले सो प्रक्रिया नसकिँदासम्म कुनै पनि पदमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाईने निर्णय गरएिको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको हो ।
हाल स्थानीय तह र प्रदेशमा जनशक्ति अभाव देखाउँदै करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न थालिएपछि सरकराले त्यसमा पूर्णरुपमा रोक लगाएको हो । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई करारमा राख्न थालिएपछि केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो ।
प्रधामनन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सहभागतिकामा गत ३ पुसमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा पारित सरेको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाको जनशक्ति व्यवस्थापन बुँदामा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सो कार्ययोजनमा कर्मचारी समायोनपछि पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रिक्त रहन सक्ने पदमा केन्द्रीय लोकसेवा वा प्रदेश लोकसेवामार्फत मात्रै कर्मचारी पदपूर्ति गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
