यसकारण सकस बन्दै कर्मचारी समायोजन



काठमाडौं: सरकारले कर्मचारीका लागि समायोजन हुने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐन निर्माण बिना नै कर्मचारी समायोजन गर्ने तयारी गरेकाले सरकारका लागि कर्मचारी समायोजन सकस बन्दै गएको छ ।

 

समायोजन भई जाने तहको ऐन बिना समायोजन भई जाँदा कर्मचारीको सेवा सुविधा लगायतका विषय अन्योलमा पर्न सक्ने आशङ्काले कर्मचारीहरू समायोजनमा जान अनिच्छा देखाएका हुन् । अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन निर्माण हुँदा कर्मचारीका सबै वृत्ति विकास स्पष्ट बनाउने चर्चा गरे पनि त्यसप्रति कर्मचारीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

 

सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण गर्न सरकारले ढिलाइ गर्दा कर्मचारी समायोजन सरकारका लागि चुनौती बन्दै गएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । उता अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माण अन्तिम प्रक्रियामा पुर्याए पनि प्रदेश र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण हुन केही समय लाग्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको गोरखापत्रमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्