काठमाडौं: कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४ वर्षअघि किसान सुरक्षा कोष बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अझै बनेको छैन । २०७२ सालमा किसान सुरक्षा कोष बनाउने प्रतिबद्धता कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कोषको निर्माण हुन सकेको छैन । कार्यविधिभित्र मुख्य रूपमा किसानको वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो ।
किसान सुरक्षा कोषका बारेमा केही छलफल भए पनि खासै प्रभावकारी बन्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदी बताउँछन् । कोष निर्माणका लागि नीतिगत व्यवस्था नहुँदा र पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि किसान सुरक्षा कोष निर्माण योजना प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । सुरक्षा कोषका बारेमा केही छलफलका समयमा कुन वर्गका किसानलाई कस्तो सुविधा दिने भन्नेमा मन्त्रालय नै अन्योलमा रहेको छ ।
साना, मध्यम, ठूला र व्यावसायिक किसानको हकमा किसानले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि राज्यले क्रमश २ सय, सय, ५० र १० प्रतिशतका दरले थप रकम जम्मा गर्ने सरकार संघीय संरचनामा गएको हुँदा कार्यविधिका केही बुँदामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हुँदा कोष निर्माणमा ढिलाइ भएको राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
श्रेष्ठले भने, ‘किसान सुरक्षा कोष निर्माणमा आयोग मात्र जिम्मेवार नभएर माथिका निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्,’ उनले भने, ‘पहिलो कार्यविधि २०७४ सालमा मन्त्रालय बुझाएका थियौं प्रभावकारी भएन ।’ अहिले फेरि पहिलेको कार्यविधिमा छलफल गरी दुई–तीनवटा नयाँ बुँदा राख्न थालेको उनले बताए । त्यसैगरी, कोष निर्माणकै लागि नयाँ ऐन बनाउन मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । अब आउने दुई महिनाभित्रमा किसान सुरक्षा कोषका कार्यविधि तयारी हुने उनले बताए । किसान सुरक्षा कोष ढिलाइ हुनमा आयोजना मात्र नभएर मन्त्रालय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मेवारी पाइए पनि विभिन्न तहको निर्वाचन, संघीय प्रणाली र राजनीति अस्थिरताको कारण देखाउँदै काम अघि बढाउन नसकिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘देश संघीय संरचना गएकाले अब नयाँ संरचनामा छलफल गरी किसान सुरक्षा कोष खडा प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको हो ।’ कृषिलाई मर्यादित र कृषकको आर्थिक अवस्थालाई सबल व्यवस्थित अनि सुरक्षित बनाउन कृषि विकास मन्त्रालयले २०७२ सालमा किसान सुरक्षा कोष खडा गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
मन्त्रालयले कोष खडा गर्नकै लागि करिब ६ लाख बजेट विनियोजन गरी किसानको वर्गीकरण अध्ययनसमेत गरेको थियो । कृषि विकास मन्त्रालयले किसान वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यावसायिक ठूला, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा पेन्सन वितरण गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।
साना, मध्यम, ठूला र व्यावसायिक किसानको हकमा किसानले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशतका दरले कोषमा रकम जम्मा गरेपछि राज्यले क्रमशः २ सय, सय, ५० र १० प्रतिशतका दरले थप रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो । मन्त्रालयले आम्दानीका आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेको छ । यसअनुसार वार्षिक २ लाखसम्म आम्दानी गर्ने सीमान्तकृत, ३ लाखसम्म आम्दानी गर्ने साना किसान, ८ लाखसम्म आम्दानी गर्ने मध्यम, २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने ठूला र २० देखि ५० लाख वा सोभन्दा बढी आम्दानी गर्ने किसानलाई व्यावसायिक भनी वर्गीकरण गरिएको राजधानीमा खवर छ ।
