रुपन्देही : रुपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकाकी हुन् धनकुमारी चौधरी । अहिले बसोबास भने सियारी गाउँपालिकामा छ । एउटा छोरा र छोरीसहित माइती बस्दै आएको १२ वर्षभन्दा बढी बितिसकेको छ । २०६२ सालमा श्रीमान् बेपत्ता भएदेखि उनी माइती बस्नुपरेको हो ।
‘त्यो वर्ष भदौ ११ गते ससुराली जान्छु भनेर उहाँ घरबाट हिँड्नुभएको थियो तर पुग्नुभएनछ,’ चौधरीले भनिन्, ‘न यता न उता भेटिएपछि बुझ्दै जाँदा केही व्यक्तिहरूले बाँसेगडीमा देखेको बताए । त्यसपछि केही मान्छेसँग गएको देखेका रहेछन् ।’
सादा पोसाकमा आएका प्रहरी वा सेनाले पक्राउ गरिलगेको उनको भनाइ छ । त्यसयता विस्थापितझैं हुनुपरेको उनी बताउँछिन् । अहिले छोरो स्नातक पढिरहेको छ भने छोरी ९ कक्षा पढदै छिन् ।
माइतीले नहेरेको भए छोराछोरीको के हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ उनलाई । ‘बेपत्ता परिवार भनेर १० लाख रुपैयाँ पाएँ । तर त्यसले के पुग्नु, बालबच्चाको पढाइलेखाइ, घरखर्च सबै कतिसम्म चल्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छिन् ।
राज्यले एकल महिलालाई दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनका लागि के कस्तो प्रक्रिया छन् भनेर बुझ्न विभिन्न सरकारी नियकमा धाएपछि श्रीमानो मृत्यु दर्ता आवश्यक रहेको बुझिन् । लास नदेखेको श्रीमान्लाई कसरी मृत भन्नु र १२ वर्षदेखि कतै अत्तोपत्तो नभएका, सम्पर्कमा नभएकालाई कसरी जीवित भन्नु भन्ने दोधारमा छिन् उनी ।
‘सासलास नभेटिएपछि कहाँबाट बनाउनु मृत्युदर्ता ?’ उनको प्रश्न छ, ‘अब हामीजस्ता द्वन्दपीडितले के गर्नुपर्छ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन ?’ त्यही १ हजार रुपैयाँले भए पनि केही राहत हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ उनलाई ।
यस्तै अधिकारबाट वञ्चित भएको लाग्छ कपिलवस्तुकी शान्ति केसीलाई । यो पुस ११ गते उनका श्रीमान् रामबहादुर केसी हराएको १९ वर्ष पूरा हुन्छ । राज्य र तत्कालीन माओवादीबीचको द्वन्द्वबाट बँच्न भारतको एक होटलमा श्रम बेच्न पुगेका थिए रामबहादुर ।
फर्किने क्रममा बुटवलमा गाडीमा चढेपछि कहाँ हराए कसैलाई थाहा छैन । कसैले माओवादीले नियन्त्रणमा लिएको बताउँछ, कसैले सेनाले माओवादीको आशंकामा पक्राउ गरेको सुनाउँछ । २०५६ सालको यो घटनापछि श्रीमान् खोज्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गरिन् उनले ।
‘त्यति बेला घरमै आएर माओवादीको सदस्य बने हामी तपाईंका श्रीमान् खोजिदन्छौं भने,’ केसीले सम्झिइन्, ‘भनेअनुसार गरेँ, तर श्रीमान् अहिलेसम्म कहाँ गए, उनका साथ के भयो पत्ता लागेको छैन ।’
त्यसपछिका दुःखद दिन सम्झिँदा भावुक हुन्छिन् उनी । २ र ४ वर्षका छोरा र छोरी र ससुराका साथ घरमा बस्थिन्, प्रहरी र सेना दुवैसँग डर लाग्थ्यो ।
झन्डै १ किलोमिटर पर प्रहरी चौकी थियो, माओवादीले दिएको एउटा सदस्यता पुर्जी लुकाएर राख्नू, प्रहरी र सेनाको हातमा नपरोस् भनिएकाले लुकाएर राखेकी थिइन् । ‘न क्षतिपूर्ति पाएँ, न मलाई द्वन्द्व पीडितको कार्ड बनाइदिएका छन् ।
माओवादीले खोजिदन्छु भनेर आश्वासन मात्र दिएको थियो,’ केसीले भनिन्, ‘बरु शान्ति सम्झौतापछि आयोगबाट म्यामहरू आउनुभयो र फारम भर्न लाएर खोज्दै हुनुहुन्छ रे ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।