काठमाडौं : सरकारले जनकपुर–जयनगर सञ्चालन हुने रेल खरिदका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी पहिलो चरणमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बजेट रेल खरिदका लागि छुट्याएको जानकारी गराएको हो ।
यसभन्दा पहिले सरकारले भारतसँग भाडामा ल्याएर रेल चलाउने तयारी गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाका अनुसार ६ महिनाभित्र भारतको जयनगरबाट जनकपुर आउने रेल सञ्चालन हुनेछ । हाल रेलको लिक ओछ्याउने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकारले दुई सेट रेल किन्ने तयारी गरे पनि पहिलो चरणमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर एक सेट रेल किन्न लागेको बाँस्कोटाले बताए । जयनगरदेखि नेपालको कुर्था, जनकपुरसम्म ३५ किलोमिटर रेल सञ्चालन हुन लागेको हो । सञ्चालन हुन लागेको रेल ब्रोडगेज हो । सरकारले ७० किलोमिटर लामो जयनगर–जनकपुर–बर्दिबाससम्मको रेलमार्गमध्ये ३५ किलोमिटर मार्गको निर्माण सकेको छ ।
यसअघि जयनगरदेखि खजुरी सम्मको साढे ८ किलोमिटर खण्डको परीक्षण सुरु गरिएको थियो । त्यस्तै, रक्सौल हुँदै वीरगन्ज र काठमाडौं जोड्ने १३० किलोमिटर रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन पनि सुरु गर्न नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) भएको थियो ।भारतको १० अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा जनकपुर–जयनगरखण्डको रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ । विभागका अनुसार १० वटा डब्बा तान्ने इन्जिनसहितको रेल भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न लागिएको हो । रेलसहित नेपालसँग रेल सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति पनि छैनन् ।
सरकारले आगामी डेढ वर्षभित्र नेपाली प्राविधिकलाई रेल चलाउन सक्नेगरी तालिम दिई सक्षम बनाउने योजना बनाएको छ । नेपालसँग दक्ष चालक र आफ्नै रेल नभएकाले भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न लागे पनि आगामी डेढदेखि दुई वर्षभित्र आफ्नै डब्बा र चालकबाट रेल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको छ । सरकारले रेलको डिब्बा खरिदका लागि बजेटमार्फत ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले आगामी २० वर्षभित्र ४ हजार किलोमिटर रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न आगामी १० वर्षभित्र १ हजार ५ सय किलोमिटर र आगामी पाँच वर्षभित्र ७५० किलोमिटर रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको राजधानीमा खवर छ ।
सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नेगरी भारतको एक्जिम बैंकले दिने भनिएको ऋण पूर्व–पश्चिम रेलमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा रकम खर्च गर्न कठिन हुने जानकारी गराएपछि अर्थ मन्त्रालयले भारतसँग उक्त ऋण पूर्व–पश्चिम रेलमा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस विषयमा भारतीय राजदूतदेखि अन्य अधिकारीसँग धेरै चरणमा छलफलसमेत भएको थियो । पुनर्निर्माणमा सहायता जुटाउने उद्देश्यसहित सरकारले आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा भारतले १ खर्ब रुपैयाँ सहायता घोषणासमेत गरेको थियो । त्यसमा एक्जिम बैंकबाट ७५ अर्ब सहुलियत ऋणलाई पनि गणना गरिएको थियो । २०७३ सालमा भएको ऋण सम्झौतामा परामर्शदाता, निर्माण सामग्री र ठेकेदार भारतीय हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
पुनर्निर्माणमा खर्च हुन नसके पनि पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त ऋण अन्यत्र परिचालन गर्नेबारे छलफलसमेत गरेका थिए । अर्थले रेलका विभिन्न प्याकेज रहेको र त्यसमा जुन बनाउन सकिने हो, त्यसमा लगानी गरिदिन प्रस्ताव गरेको थियो ।
