कर्मचारी आन्दोलन: अन्ततः सरकार पछि हट्यो



काठमाडौं: निजामती कर्मचारीले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउन थालेपछि अन्ततः सरकार कर्मचारीका माग पूरा गराउन सहमत देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई बढुवा भएर केन्द्रसम्म आउन सक्ने सबै बाटा खुला गर्ने गरी कानुन बनाउन सरकारी पक्ष सहमत भएको हो ।

 

अब छिट्टै बन्ने क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई केन्द्रसम्म आउन सक्ने गरी कार्यसम्पादन, आन्तरिक प्रतियोगिता र अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था हुने सरकारी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

 

खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारीले समायोजनमा पठाउँदा आफूहरूको वृत्ति विकासको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द गर्न खोजिएको, सेवा, सर्त र सुविधाको ग्यारेन्टी नगरिएको र विभेद गरिएको भन्दै केही दिनदेखि सिंहदरबारभित्रै धर्ना र घेराउ गर्दै आइरहेका थिए ।

 

बिहीबारदेखि निजामती कर्मचारीको आन्दोलन रोकिएको छ । तर, स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन भने जारी छ । सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीका प्रतिनिधिलाई शुक्रबार वार्ताका लागि बोलाएको छ । उनीहरूले निजामती कर्मचारीलाई तहगत रूपमा मिलान गर्दा एक तह बढुवा दिएको तर आफूहरूलाई नदिएर अन्याय गरेको भन्दै आन्दोलन जारी राखेका हुन् ।

 

सरकारद्वारा गठित गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाएर समायोजनमा पठाउने विकल्पबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको जानकारी दिए । उनले संघीय निजामती सेवा ऐनमा बढुवाको प्रावधान व्यवस्थित गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

 

आन्दोलनमा उत्रिएका शाखा अधिकृत र उपसचिवलगायतका कर्मचारीले भने केन्द्रका सबै पदमा वृत्ति विकासका सबै अवसर खुला गरिएमा आफूहरू सहज रूपमा समायोजनमा जान तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियनलगायत सबै ट्रेड युनियनले वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित गरी सेवा, सर्त र सुविधाबारे समेत स्पष्ट पारेर समायोजनमा पठाउनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।

 

सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी कानुन समयमा नै बनाउन नसक्दा हालको समस्या आएको ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरूको आरोप छ । सरकारले संघमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्छ ।

 

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउनुपर्छ भने स्थानीयमा समायोजन हुने कर्मचारीका लागि स्थानीय सेवा ऐन बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय प्रशासनका लागि आवश्यक पर्ने नमुना कानुन बनाएर पठाउनुपर्छ तर हालसम्म तीनवटै कानुन नबन्दा कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाबारे अन्योल छाएको राजधानीमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्