काठमाडौँ: स्थानीय तहका पदाधिकारीले मन्त्रिपरिषद् र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा जान नपाउने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हालै पारित विदेश भ्रमणसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकाअनुसार जिल्ला समन्वय समिति र महानगर प्रमुखको विदेश भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने महानगरका उपप्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको भ्रमण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार कुनै पदाधिकारीको विदेश भ्रमण मनोनयन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्छ । भ्रमण स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहले पूर्ण वा आंशिक खर्च बेहोर्ने गरी विदेशी मुलुक, नियोग वा अन्य संघसंस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणापत्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
आयोजकले आंशिक खर्च व्यहोर्ने गरी आमन्त्रण गरेको र बाँकी खर्च स्थानीय तहले ब्यहोर्नुपर्ने भएमा उक्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहको चालु वर्षको स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको हुनुपर्छ । अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयले विदेशी मुलुक वा सरकार र त्यसको कुनै निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, दातृ निकाय, विकास साझेदार र स्थानीय तहले सम्बन्ध स्थापित गरेको भगिनी सहर वा विदेशस्थित गैरआवासीय नेपालीको संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणालाई मात्र स्वीकृत गर्नेछ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई गैरसरकारी संस्था वा गैरनाफामूलक संघसंस्थाको बजेटमा विदेश भ्रमण गर्न रोक लगाइएको छ । गैरसरकारी संस्था वा अन्य गैरनाफामूलक संघसंस्थाले भ्रमण खर्च बेहोर्ने भए मन्त्रालयमार्फत सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ । निर्देशिकामा सरकारी खर्चमा भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले सम्भव भएसम्म मितव्ययी र कम खर्चिलो बाटो, सवारी साधन वा सुविधा प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
कुनै पदाधिकारीले झूटा विवरण पेस गरी रकम भुक्तानी लिएको ठहरिए तलब तथा अन्य सुविधाबाट कट्टा गरी असुल गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय बैठक, वार्ता वा नेपाल सदस्य भएका उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको वार्षिक वा आवधिक अधिवेशन वा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने कूटनीतिक भ्रमण वा बैठक वा सभा, सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने विषयका सम्बन्धमा त्यस्तो भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय बैठकमा विषयवस्तुको महत्त्वका आधारमा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रतिनिधित्व गरे पुग्ने भएमा अनावश्यक रूपमा अरूलाई भ्रमण अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीले विदेश भ्रमण गर्दा सम्बन्धित मुलुक हेर्ने नेपाली नियोगलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ ।
विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई राज्यलाई दायित्व सिर्जना हुने गरी कुनै प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न, स्वीकार गर्न, द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सम्झौता गर्न पाउने छैनन् ।
विदेशमा हुने सभा, समारोह तथा बैठकमा गरिने सम्बोधन, भाषण वा छलफलको विषयवस्तु र नेपालको धारणाका सम्बन्धमा पदाधिकारीले परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली नियोग र अन्य सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीले भ्रमण सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र भ्रमणको उपलब्धि, प्राप्त गरेको ज्ञान र सुझावसमेत उल्लेख गरी दुई प्रति लिखित प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ । प्रतिवेदन नबुझाउने पदाधिकारीलाई पुनस् विदेश भ्रमणका लागि मनोनयन नगरिने निर्देशिकामा छ ।
