मेक्सिको पर्खाल बनाएरै छाड्ने ट्रम्पको जिद्दी



वासिङ्टन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माणका लागि बजेट पारित नगर्ने हो भने आफूले कामचलाउ प्रयोजनका लागि उक्त विधेयकमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

 

अमेरिकी माथिल्लो सदनले सीमा पर्खालका लागि प्रस्तावित पाँच अर्ब डलरबाहेक अरु बजेटमात्र पारित गरेपछि राष्ट्रपतिको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । 

 

उक्त विधेयक अमेरिकी कङ्ग्रेसको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्सबाट पारित भएर सिनेटमा पुगेको थियो । राष्ट्रपतिको मागलाई विचार गरी तल्लो सदनमा बहुमतले विधेयक पारित गरिएको थियो । 

 

उक्त विधेयक पारित भएकोमा खुसी भएका राष्ट्रपति ट्रम्पको अघिल्तिर फेरि सिनेटको तगारो बाँकी नै छ किनभने उक्त विधेयक सय सदस्यीय सिनेटबाट पारित हुन ६० मत प्राप्त हुनुपर्छ । सिनेटमा रिपब्लिकनको ५१ सिट मात्र छ । 

 

विधेयक पारित नभए शनिबारदेखि कतिपय सङ्घीय कार्यालयहरुमा बजेट अभाव हुनेछ । सिनेटले भने फेब्रुअरी ८ सम्मका लागि बजेट पारित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ । 

 

सिनेटमा रिपब्लिकन सिनेटरसँगको छलफलपछि ट्रम्पले भने, ‘मैले आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राखेँ । बजेटमा सीमा सुरक्षासम्बन्धी खर्च राख्नुको विकल्पै छैन । पर्खालको ठूलो महत्व छ चाहे हामीलाई त्यो मन परोस् वा नपरोस् । अरु कुनै चिजभन्दा यसले अझ बढी राम्रोसँग कार्य गर्नेछ ।’ 

 

राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ट नेताहरुसँगको छलफलमा पनि पर्खाल निर्माणका लागि पाँच अर्ब डलरको बजेट पारित नभए आफूले बजेट स्वीकृत नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । साथै उनले बजेट अभावमा अमेरिकी सरकारी निकायहरु बन्द भएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी डेमोक्र्याट पार्टीले पनि लिनुपर्ने बताएका थिए । 

 

ट्रम्पको टिप्पणीले रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीबीच अघिल्लो दिन भएको भद्र सहमतिलाई उल्ट्याएको छ । अन्य विकल्प बाँकी नरहेपछि क्रिसमसअघि सरकारी कार्यालयहरु बन्द गर्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि दुबै पार्टीबीच सीमा पर्खालबाहेकको बजेट पारित गर्ने सहमति भएको थियो । 

 

डेमोक्र्याट पार्टीका नेताहरुले मेक्सिकोसँगको सीमा पर्खाल निर्माण आवश्यक नरहेको र त्यो फजुल खर्चमात्र हुने भन्दै निरन्तर आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले संसदका दुवै सदनमा उक्त प्रस्ताव विरुद्ध मतदान गर्ने जनाइसकेका छन् । 

 

बजेट अभावमा आन्तरिक सुरक्षा, कानुन कार्यान्वयन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, यातायात तथा हाउजिङसमेतका निकायहरु नराम्रोसँग प्रभावित हुने एपीले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्