राज्यमन्त्री मण्डलको माग : प्रदेश वनमा प्रदेश सरकारको एकाधिकार



                 संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेश २ का उद्योग,

                                 पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डल ।

 

काठमाडौं : प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री सुरेशकुमार मण्डलले सागरनाथ वन प्रदेश २ अन्तर्गत आउनुपर्ने मागसहित संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

मन्त्री मण्डलले संघीय मन्त्री बस्नेतलाई आफैं भेटी ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । उनले ज्ञापनपत्रमार्फत मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् ।

शुक्रबार बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा संविधानको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापनमा प्रदेशको अधिकार हुने लेखिएको छ । 

 

अब भने तराई मधेसको परम्परागत उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, संवर्द्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रुपमा उपयोग गर्ने तथा स्थानीय समुदाय तथा परम्परागत उपभोक्तालाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरुको न्यायोचित वितरण गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ज्ञापनपत्रमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेकोले सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश २ को एकल अधिकार क्षेत्रभित्र हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

 

त्यस्तै राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिअन्तर्गत प्रदेश स्तरीय उपसमिति गठन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना गर्नपनि ज्ञापनपत्रमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पत्रमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई काट्ने कुरामा मात्रै सिमित नराखी पर्यापर्यटन तथा अतिक्रमण व्यवस्थापनलाई समेत उत्तिकै महत्व दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशमा भएको वन र जसल्रोतको सदुपयोग गर्दै उचित संरक्षण प्रदेशबाटै हुनसक्ने भएकोले कतैबाट हस्तक्षेप नहुनेगरी एकल अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन राज्यमन्त्री मण्डलले आग्रह गरेका छन् । उनले निकुञ्ज र आरक्षको व्यवस्थापनमा समेत प्रदेशको साझेदारी माग गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्