काठमाडौं : मेलम्ची आयोजनाको ठेकदार कम्पनीको धरौटी रकम नरोक्न सरकारलाई उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । क्षतिपूर्तिबापत पैसा नपाएको भन्दै ठेकेदारले केही दिनअघि बीचैमा काम छाडेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले मेलम्ची आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कोपराटिभा एन्ड सेमेन्टिस्टी सीएमसीडी रभिनाको धरौटी रकम रोक्का नगर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ ।
इटालियन कम्पनीले काम छाडेर हिँडेपछि खानेपानी मन्त्रालयले उक्त कम्पनीको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा रहेको धरौटी रकम रोक्का गरेको थियो ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगरले बिहीबार संसद्को अर्थ समिति बैठकमा इटालियन ठेकेदारले काम छाडे पनि धरौटी रकम रोक्का गरेकाले आर्थिक रूपमा घाटा नलाग्ने प्रतिक्रिया दिएकी थिइन् ।
बिहीबारै उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ठेकेदार कम्पनीको धरौटी रोक्का नगर्न अन्तरिम आदेश दिई दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । त्यस्तै अदालतले धरौटी रकम रोक्का गर्नुको कारणसमेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
