सुर्खेतः चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पुगिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुरुप एक प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
जसकारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित झण्डै २० अर्बको विकास बजेट खर्च नहुने सम्भावना छ ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु र पुँजीगत गरी वार्षिक बजेटको ११ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
एक अर्ब ऋण, पाँच अर्ब अनुदान र २२ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विकाससँग मापन गरेर २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन प्रदेश सरकारले गरेको हो ।
पहिलो चौमासिकमा चालु र पुँजीगत गरी ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च लक्ष्य राखेको थियो । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार दुई अर्ब ५० करोड ६ लाख ६३ हजार खर्च भएको देखिन्छ । तर दुई अर्ब सरकारको आकस्मिक कोषमा जम्मा भएको रकम हो ।
आकस्मिक कोषको रकम प्रदेश डुब्ने स्थिति सिर्जना भए मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । सरकारले प्रगति बढी देखाउनका लागि आकस्मिक कोषको बजेटलाई पनि विकास खर्चमै देखाएको छ । यस्तै, २० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई अनुदान दिएको छ । भने सबै मन्त्रालयहरुमा चालु र पुँजीगत गरी जम्मा ३० करोड ३० लाख रकम खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
लक्ष्य धेरै राखे पनि पहिलो चौमासिक जाँदासम्म कुनै पनि योजनाहरु कार्यान्वयनमा नजाँदा विकास बजेट खर्च नहुने चिन्ताले सताएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
‘अहिलेसम्मको स्थीतिलाई हेर्दा विनियोजित सबै विकास बजेट खर्च हुने संकेत देखिँदैन’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘तर यसवर्ष प्रदेश सरकारका तहगत संरचनाहरु भने पूर्ण रुपमा स्थापीत भइसक्नेछन्, यसपटक जस्तो अर्को आर्थिक वर्षदेखि भने बजेट खर्च नहुने चिन्ता हुँदैन ।’
आफ्नै सांगठनिक संचरना नभएको र कर्मचारी अभावकै कारण प्रदेश सरकारले विनियोजित विकास बजेटको एक प्रतिशत समेत खर्च गर्न सकेको छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मंसिरको महिनासम्म जम्मा ५० करोड खर्च भएको छ ।
चालुतर्फको कर्मचारी र मन्त्री सांसदको तलबभत्तासमेत खर्चमा जोडिएको छ । मन्त्री ज्वालाले संघिय सरकारको साँघुरो सोचकै कारण प्रदेशले लक्ष्यअनुरुप काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।
