नयाँ पुस्तामा डीभीका लागि असिम आशक्ति


काठमाडौं : जटिल आर्थिक जीवनका कारण अवसरको खोजीमा रहेका नेपालीले अमेरिका जानलाई डीभी भर्ने लहर पछिल्ला वर्षहरुमा ह्वात्तै बढेर गएको छ । त्यसो त दलालहरुलाई लाखौं नजराना चढाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि हजारौंको संख्यामा खाडी मुलुक पस्ने नेपालीहरु अमेरिकी डीभीका लागि आकर्षित नहुने कुरै भएन । यो वर्ष पनि डीभी भर्ने स्थानहरुमा अघिल्ला वर्षहरु झैं डीभी भर्नेको त्यतिकै भिड लाग्यो ।

अघिल्ला वर्षहरुभन्दा फरक कुरा त के भयो भने यस वर्षदेखि अमेरिकाले डीभी फर्म भर्दा पासपोर्ट चाहिने नियम ल्यायो । फलतः डीभी भर्नेहरुको भीड राहदानी विभागमा पनि पनि उत्तिकै लाग्यो । यो नेपाल सरकारका लागि भने राजस्व संकलनको अवसर बन्न गयो ।

डीभी भर्नकै लागि पासपोर्ट बनाउनेहरुको भीड राहदानी विभागमा कम देखिएन । विभाग पनि के कम ? राजस्व असुल्ने यही मौका हो । पैसा कसरी र कुन बाहनामा असुली गर्ने ? सोऔं÷सत्रौं शताब्दीतिर बेलायतमा फ्रान्सिस बेकनको एउटा उपाय निकै चर्चित र व्यवहारिक बनेको थियो, तयो हो ‘क्विक मनी’ ।

यसको अर्थ थियो, काम छिटो गराउनका लागि केही कोसेलीको आवश्यकता । अमेरिकी डीभी भर्दा पनि नेपालको राहदानी विभागले बेकनको ‘क्विक मनी’को उपाय राम्रैसँग अवलम्बन गर्यो । एक दिन, दुई दिन र तीन दिनमा उपलब्ध गराउने गरी राहदानी बन्ने समयसीमा तोकियो ।

एक दिनमा राहदानी लिन चाहनेहरुले १५ हजार, दुई दिनका लागि १२ हजार र तीन दिनका लागि १० हजार रुपैयाँ राजश्व असुली गरियो । जिल्लाबाट पनि तीन दिन र एक महिनाका लागि राहदानी आवेदन गर्न सकिने नियम बाँधियो । जिल्लाबाट राहदानी लिँदा लामो समय कुर्नु पर्ने भएपछि डीभी भर्नकै लागि डबल, त्रीपल रकम तिरेर पासपोर्ट बनाइरहेका छन् ।

डीभी भर्न किन मरिहत्ते ?
आजकाल डीभी भर्ने फेसन नै बनेको छ । मानौं डीभी एउटा स्वर्ग हो, जहाँ सबै कुरा सित्तैमा पाइन्छ । डीभी मोह यत्ति धेरै बढेको छ कि विद्यार्थी त भैहाले नै, त्यो भन्दा बढी त डाक्टर, लेखक, पत्रकार, मास्टर, इन्जिनियर, वकिल, सरकारी जागीरे डीभीको लर्कोमा बग्रेल्ती भेटिने गर्छन् ।

अहिलेका युवायुवती, जो बेरोजगार छन्, त्यो त छदैँ छ, तर उमेरले पाका भैसकेका, बाचुन्जेलसम्मका लागि पाएको जागीरेहरुलाई समेत डीभीप्रति निकै रुची छ । डीभी भर्नेको लर्को देखेर लाग्छ कि त, नेपालमा काम गरेर खाने वातावरण नै छैन, कि त अमेरिकाको जीवनशैलीको देखासिकी निकै बढेर गएको छ ।

अमेरिकामै बसोबास गर्न पाइने भएकाले डीभीप्रतिको मोह झन् बढेको हो । झापाका भानु श्रेष्ठ विदेशबाट नेपाल दसैंअघि मात्र आएका हुन्, तर उनले डीभी भरिसकेका छन् । उनलाई मामाले डीभी भर्न भनेपछि भरेको बताउँछन्, उनी भन्छन्, पासपोर्टका कारण पहिलाभन्दा यसपाली अली थोरैले भर्छन् । त्यसैले उनको आशा छ, डीभी परिहाल्छ कि !

उनी भन्छन्– ‘नेपालमा बसेर के गर्ने ? जसरी भएपनि विदेश जानु नै छ । डीभी पर्यो भने त परिहाल्यो लाइफ नै सेट हुन्छ । हाम्रो मात्र हैन, भावी पुस्तालाई पनि राम्रो हुन्छ । नेपाल बसेर हात मुख जोर्न त धौधौ छ । आफ्नो देशको माया त लाग्छ । यही बसेर केही गर्न त मन लाग्छ । तर के गर्ने?’

उनी मात्र हैन, जापानिज भाषा सिक्दै गरेकी सपना झुजेलले अहिलेसम्म ४ पटक डीभी भरिसकेकी छिन् । उनी भन्छिन्, ३ पटकसम्म त लकले साथ दिएन । हरौं यो पटक देला कि ! जसरी पनि विदेश जाने योजना नै छ । जापानका लागि तयारी गरिरहेकी छु । पासपोर्ट पनि बनाइरहेकै थिए । त्यसैले भरेको हुँ । नेपालमा त जति गरेपनि राम्रो काम नै पाइँदैन । ठुला ठाउँमा आफ्नो मान्छे छ भने जागीर पाइयो नभए भोकै मर्ने अवस्था छ । सर्टिफिकेट बोकर काम खोज्दै कति भौतारिनु । आफ्नो देशमै बसेर केही गर्नु पर्छ भनेर मात्र हुदैंन । बोले जस्तो सजिलो छैन नेपालमा ।

उनी मात्र हैन, काठमाडौं मै एउटा बोडिङ स्कुलमा ५ कक्षासम्म पढाउने दिनेश लम्सालले पनि ३ दिने पासपोर्टका लागि १० हजार तिरेर डीभी भरिसकेका छन् । उनी भन्छन्, ‘डीभी भर्न समय धेरै छैन् । पहिला पासपोर्ट चाहिदैन थियो, तर यसपटक यस्तो ब्यवस्था गरेको रहेछ । डीभी नपरे पनि विदेश जाने सोच बनाउँदै छु, पासपोर्ट काम लागि हाल्छ । त्यसैले दोब्बर पैसा तिरेर बनाएको हुँ, काठमाडौं जस्तो ठाउँमा पठाएर कति नै आउँछ ? घरभाडा तिर्नै पर्यो । परिवार पाल्नै पर्यो, बाउआमालाई हेर्नैै पर्यो, विदेश जानुबाहेक अरु बिकल्प नै छ नै । अमेरिका जस्तो देश जान पाए त गाउँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । लाइफस्टाइल नै छुट्टै हुन्छ । त्यहाँ कस्तो होला विदेशी मोह पनि हो । थाहा छ, विदेशमा काम गर्न सजिलो छैन । तर नेपालमा विकल्प पनि त छैन । बाध्यता छ ।’

कतिले बनाउँछन् दैनिक पासपोर्ट ?
काठमाडौंस्थित राहदानी विभागमा डीभी खुलेको केही दिनदेखि पासपोर्ट बनाउनेको भिड लागेको छ । अक्टोबर २देखि नोभेम्बर ५ सम्म डीभी भर्ने समयसीमा छ । गत असोज १५ देखि डीभीको आवेदन खुल्ला गरिएको थियो । अमेरिकाले डीभी खुलाएपछि राहदानी (एमआरपी) बनाउनेको संख्यामा वृद्धि भएको विभागले जनाएको छ ।

डीभी भर्नेका हकमा एमआरपी नम्बर अनिवार्य गरिएकाले राहदानी बनाउनेको चाप बढेको राहदानी विभागका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेले बताए । उनी भन्छन्, ‘सोचेभन्दा धेरै चाप बढेपछि भद्रगोल अबस्था छ । विभागको भौतिक संरचनाका कारण पनि काममा कठिनाइ भएको छ । विभाग अस्तव्यस्त देखिएको छ । हामीलाई बोल्ने फुर्सनै छैन ।

सेवाग्राहीको चापलाई हेरेर विभागले सोहीअनुसार सेवा त दिइरहेको छ । राहदानी बनाउनेको संख्या बढेपछि कर्मचारी पनि थप गरिएको छ, कार्यालय समयमा काम सकिँदैन, राति ९ बजेसम्म काम गरिरहेका छौं । बढि पैसा तिरेर पासपोर्ट बनाउने पनि त्यतिकै मात्रामा छन् ।’

उनका अनुसार पहिला लगभग ४÷५ सयले बनाउँथे भने अहिले दैनिक २५ सयभन्दा बढिले राहदानी बनाइरहेका छन् । दशैं पछिदेखि लगभग २२ हजारले राहदानी बनाइसकेका छन् ।

अमेरिकाले सन् २०२१ का लागि अक्टोबर २ अर्थात असोज १५ गतेदेखि डीभीको आवेदन खुल्ला गरेको थियो । आवेदनको समयसीमा ५ नोभेम्बर अर्थात् कात्तिक १९ गतेसम्म छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : भारतको उत्तरपूर्वी भू–भागमा विकसित भएको मौसमी प्रणालीका कारण नेपालको पूर्वी, मध्य र पश्चिमका

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको रिक्त सभामुख पदको निर्वाचन आज केहीबेरपछि बस्ने बैठकमा हुँदैछ । सो पदका

एजेन्सी : चीनको वुहान शहरमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु हुने संख्या ५६ पुगेको छ

एजेन्सी: कोरोना भाइरसका कारण चीनमा मृत्यु हुनेको संख्या ५६ पुगेको छ । आइतबार मात्रै १५

काठमाडौं : ‘बल्ने ढुङ्गा’को लोभमा एक जना व्यक्तिको ५० लाख लुटिएको छ । साथीहरुले ‘बल्ने

काठमाडौं : समयमै मानसिक रोगको उपचार भएमा सार्थक जीवन विताउनसक्ने मनोविद्हरुको जनाएका छन् । बङ्गलादेशको

काठमाडौं : सन् १९५४ देखि प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनाको अन्तिम आइतबारका दिन पर्ने विश्व कुष्ठरोग

काठमाडौं : जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले देशभर आंशिक बदली रहने जनाएको छ ।आज (आइतबार)

जनकपुरधाम : जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग राष्ट्रिय

काठमाडौ : नेपालमा पनि कोरोना जिवाणु (भाइरस) भित्रिन सक्ने जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले सचेत हुन

काठमाडौं : चीनले कोरोनाभाइरस लागेका बिरामीको उपचारका लागि ६ दिनमा काम सक्ने गरी अस्पताल निर्माणको

गलेश्वर : सरकारले सुलभ र सहज शिक्षाको पहुँच गाउँगाउँमा पु-याउने नीति लिएको भए पनि हिमाली