काठमाडौं: सरकारले तीन तहको साझा अधिकार सूचीबारेको अन्योल अन्त्य गर्न नयाँ कानुन बनाउने भएको छ । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीका रूपमा विभिन्न अधिकार राखिएपछि सो अधिकार कसले प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा दोस्रोपटक बसेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकले तीन तहको साझा अधिकारको अन्योल हटाई नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म सो कानुन बनाइनेछ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यसअघि तीन तहको अधिकारबारे कार्य विस्तृतीकरण गरे पनि साझा अधिकारबारे भने स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकेको थिएन । बैठकले संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै अन्य निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार साझा अधिकार सूचीको विषयमा प्राथमिकताका आधारमा पहिलो चरणमा शिक्षा, विद्युत्, सिँचाइ, जलस्रोत, वन, सञ्चार, उद्योग, खानी, पर्यटन, यातायात, वातावरण, कृषि, पशुपक्षीसम्बन्धी तीन तहकै अधिकार प्रस्ट हुने गरी कानुन बनाइनेछ । संविधानको अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीका रूपमा २५ वटा अधिकार राखिएको छ ।
यस्तै, अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीका रूपमा १५ वटा अधिकार राखिएको छ । दुवै अनुसूचीमा भएका साझा अधिकारका कारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी ती अधिकार प्रयोग गर्ने भन्नेमा अन्योल सिर्जना हुने गरेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार साझा अधिकार सूचीबारे प्रस्ट नहुँदा तिनै तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तो अन्योल चिर्दै साझा अधिकारबारे तीनै तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुन निर्माणको तयारी थालिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
जसअनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म तीनै तहको साझा अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाइनेछ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसँग समन्वय गरी कानुन बनाउने गृहकार्य थालिने जनाएको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले आगामी चैत मसान्तभित्रै स्थानीय सेवाको गठन सर्तसम्बन्धी आधार र मापदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, बैठकले फागुन मसान्तसम्म प्रदेशस्तरमा वित्तीय संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको छ भने सोही अवधिभित्र संघका सम्बन्धित मन्त्रालयले साझा अधिकारको सूचीका विषयसँग सम्बन्धित नीति र मापदण्ड बनाउनेछन् ।
प्राकृतिक स्रोतको लाभ वितरणसम्बन्धी कानुन छिट्टै
बैठकले संविधानको धारा ५९ (४) बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त लाभ वितरणसम्बन्धी कानुन चैत मसान्तभित्रै बनाउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, यही पुस मसान्तसम्म प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटका लागि विभाज्य कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले ढुंगा, गिटी र बालुवा संकलन तथा वितरण र क्रसर उद्योग सञ्चालनको मापदण्डसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
पुसभित्रै आयोजना हस्तान्तरण गरिने
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले चालू आर्थिक वर्षको संघीय बजेटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भई सम्बन्धित तहबाट आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएका आयोजना तथा कार्यक्रम विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वित्तीय, भौतिक स्थिति र ठेक्का व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अभिलेख पुस मसान्तसम्म हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसका लागि संघका सबै मन्त्रालयले आआफ्नो भूमिकाअनुसार जिम्मेवारी वहन गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, बैठकले संघबाट हस्तान्तरित बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने कुल बजेट र चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने बजेट यकिन गरी प्राथमिकता र स्रोत उपलब्धताका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको राजधानीमा खवर छ ।
तर, नेपाल सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजना तथा आवश्यक अन्य आयोजना संघले व्यवस्थापन गरी सम्पन्न गर्नुपर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमतिमा गर्ने गरी निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले सबै प्रकारका खोपलगायतका अन्य औषधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । एफएम, रेडियो र टिभीको इजाजत प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै बैठकले एफएम, रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणको इजाजत तथा नियमन प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत हुने गरी फागुन मसान्तसम्मै कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ ।
