काठमाडौं : अब माध्यमिक विद्यालय तहमा कुनै पनि विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय सञ्चालन गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिने भएको छ । विदेशी सम्बन्धन लिएर कक्षा सञ्चालनमा आइरहेका माध्यमिक विद्यालयलाई पनि छिट्टै हटाइने भएको छ ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको शिक्षाको दीर्घकालीन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित भए विदेशी सम्बन्धनबाट कुनै पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइनेछैन ।
प्रतिवेदनमा हाल विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका विद्यालयलाई समयावधि दिएर हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशीको आवश्यकता पूरा गर्न अबदेखि कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिन नहुने आयोगका सदस्य बाबुराम अधिकारीले बताए ।
शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल देशभर विदेशी सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको संख्या दुई दर्जन बढी छ । दूतावासमार्फत सञ्चालन भएका विद्यालयको विषय कूटनीतिक भए पनि आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न कुनै पनि विद्यालयलाई विदेशी सम्बन्धन दिन नहुने तर्क आयोगका सदस्य अधिकारीको छ ।
सो प्रतिवेदनमा विद्यालय सुधारका लागि शिक्षकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पेसागत हकहित सुरक्षाका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न आधिकारिक शिक्षक युनियन व्यवस्था गर्न सक्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
कम्पनी स्वामित्वमा रहेका नाफामूलक निजी विद्यालयलाई आगामी सात वर्षभित्र सामुदायिक विद्यालय अथवा गैरनाफामूलक सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । गैरनाफामूलक सामुदायिक गुठीमा रूपान्तरित निजी विद्यालयलाई शिक्षक तालिम, भूमिकर, गाडी, सूचना प्रविधि सामग्री, कम्प्युटरको भन्सार महसुल र आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिन प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, धार्मिक विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि एकीकृत धार्मिक शिक्षा बोर्ड गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा तथा सामाजिक विकासमन्त्री राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षमध्येबाट शिक्षा सम्बन्धमा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री तोकिने विषय प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदाको विषयमा सुझावहरू समेट्न बिहीबार र शुक्रबार चलेको राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनमा विषयगत समूह बनाएर छलफल भएको थियो ।
छलफलमा देशको बदलिँदो संरचना र समय सुहाउँदो शिक्षा नीति तय गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले आगामी २२ पुसमा सरकारलाई बुझाउनेछ । सम्मेलनले प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको समग्र शैक्षिक विषयबारे सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएको राजधानीमा खवर छ ।
