काठमाडौं : १४ सदस्यीय पदाधिकारी राख्न शीर्ष नेता सहमत भएपछि कांग्रेसको विधान मस्यौदा केन्द्रीय समितिबाट पारित भएको छ। यसअघि केन्द्रीय समितिमा पारित नभएपछि मस्यौदा महासमितिमा पेस गरिएको थियो। यसबाट महासमिति पनि लम्बिएको छ।
विधानमा सहमति जुटाउन शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठक रातिसम्म चलेको थियो। सहमतिअनुसार अब कांग्रेसमा एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र समावेशी क्लस्टरका आधारमा आठ जना सहमहामन्त्री हुनेछन्। यी सबैलाई पार्टीको महाधिवेशनले निर्वाचित गर्नेछ। सभापतिले कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित गर्ने छन्।
खस आर्य, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम, अल्पसंख्यक र पिछडिएको समुदायजस्ता क्लस्टरबाट कांग्रेसको सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने छन्। यससँगै केन्द्रीय समिति १ सय ६७ सदस्यीय हुनेछ। अहिले ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ। ‘समावेशीताको आधारमा हामीले सबै समुदायलाई पार्टीको पदाधिकारीमा पु¥याउने निर्णय सर्वसम्मत गरेका छौँ,’ नेता अर्जुननरसिंह केसीले बैठकपछि भने, ‘यसले हाम्रो आन्त्रिक लोकतन्त्रलाई थप उचाइमा पु¥याउँछ।’
केन्द्रीय समितिबाट पारित विधान मस्यौदा शनिबार महासमिति बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ। महामन्त्री तथा विधान मस्यौदा समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गर्ने मस्यौदामा महासमिति सदस्यले त्यसमाथि धारणा राख्ने क्रम सुरु हुनेछ। गत शनिबारदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको महासमिति बैठकमा शुक्रबारसम्म २ सय २० जनाले मात्रै आफ्नो भनाइ राख्न पाएका छन्।
मंगलबार शीर्ष नेताले एक सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्ने र एक कोषाध्यक्ष तथा एक प्रवक्ता मनोनित गर्ने सहमति गरेका थिए। तर बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकले यसलाई पारित गरेन। महासमितिअघि १३ दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पनि विधान पारित गर्न सकेको थिए।
महासमितिमा विधान पेस नभएकै कारण ५ दिनका लागि बोलाइएको बैठक अब ९ दिन चल्ने भएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार सञ्चारकर्मीसँग आइतबार बैठक सकिने बताए।
यसरी भयो सहमति
शुकबार बिहानै पार्टी कार्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री सशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी सहितका नेताको अनौपचारिक बैठकले पदाधिकारी विवाद टुंग्याएको थियो।
बिहीबार उपसभापति निधिले समावेशीताको आधारमा ७ सहमहामन्त्री सहित महामन्त्री र उपसभापति समेत मनोनित गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए। सभापति देउवा पक्ष सभापतिलाई थप बलियो बनाउने गरि मनोनयको अधिकार बढाउन खोजेका थिए भने इतर पक्षले निर्वाचित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। संख्या सभापति पक्षले भनेअनुसार र निर्वाचित हुने पद्धति सभापति इतर पक्षले भनेअनुसार मिलाएर शुक्रबारको सहमति भएको हो।
सभापति इतर पक्षले समावेशी कोटामा एक व्यक्तिलाई एक पटक मात्रै अवसर दिनु पर्ने, केन्द्रीय सदस्य समेत महाधिवेशन तथा महासमिति सदस्यका लागी वडा तहवाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्नेजस्ता अडान राखेको थियो। देउवा पक्षधर पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउने सर्तमा राजी भएपछि अर्को पक्ष अन्य मुद्दामा लचिलो भयो। यद्यपि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सबै वडा तहवाटै निर्वाचित हुनु पर्ने सर्तमा जिल्ला सभापतिहरुले बन्दसत्रमा अडान राख्ने तयारी गरेको छ।
