काठमाडौं: कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भयो। घरबाट साथीकहाँ गृहकार्य गर्न निस्केकी भीमदत्तनगर नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मलाको शव साउन ११ गते गाउँकै उखुबारीमा भेटियो । घटनाको जानकारी पाएपछि वडा प्रहरी कार्यालयबाट इन्सपेक्टर जगदीश भट्टको टोलीले घटनास्थल जाँच प्रकृति मुचुल्का संकलनमै गम्भीर लापरबाही गर्यो ।
उखुबारीस्थित पानीमा घोप्टो अवस्थामा निर्मलाको शव भेट्टिएपछि क्राइम सिनको न कुनै संकेत नै राखियो, न सर्वसाधारणको प्रवेश नै रोकियो। उल्टै प्रहरीले निर्मलाका सुरुवालसहितका कपडा पानीले पखाल्यो। त्यतिमात्रै होइन निर्मलाको भेजिनल स्वाबसहितका प्रमाण संकलनमा पनि लापरबाही भएको प्रहरी नेतृत्वले नै स्वीकार गरेको छ। निर्मलाको शरीरमा पीडकहरूले छाडेका बीर्यसहितका अन्य प्रमाण पनि नष्ट गरिएको निचोड एआईजी धीरु बस्न्यात नेतृत्वको समितिले गरिसकेको छ ।
यस्तै, राजधानीमै भएको बलात्कारको घटनामा पनि प्रहरीले निर्मलाको केशमा जस्तै लापरबाही गरेको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ। २०७४ मंसिर २ गते ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकास्थित गोदामचौरमा २१ वर्षीया विवाहित युवती बलात्कृत भइन् ।
महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका डीएसपी गौतम मि श्रका अनुसार कामबाट घर फर्किरहेकी ती युवतीमाथि उनकै गाउँका रघु सिलवाल, विशालध्वज कार्की र पवन कुँवरले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। ललितपुरको यो घटनामा पनि प्रहरीले महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट गर्ने गरी अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भेटियो ।
गोदामचौर बलात्कार प्रकरणमा प्रहरी सुरुबाटै गम्भीर अनुसन्धान नगर्दा प्रमाण नपुगेको भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुरले तीनै आरोपीलई साधारण तारेखमै छाडिदियो। बलात्कारपछि पीडकहरूले युवतीको झोलाबाट तीन हजार रुपैयाँ लगेका थिए। पीडितको झोलाबाट रकम झिक्दा आरोपीले छाडेका ‘फिंगर प्रिन्ट’सहितका प्रमाण संकलन गर्न पीडित परिवारले गरेको आग्रह प्रहरीले सुनेन।
प्रहरीको लापरबाहीले घटनास्थलबाट आरोपीहरूको बीर्य, र्याल, केश र फिंगर प्रिन्टसहितका प्रमाण नउठाएकाले छोरीले न्याय पाउने ग्यारेन्टी नरहेको पीडितकी आमा बताउँछिन् । प्रहरी अनुसन्धानमा भएको लापरबाहीले न त यो घटनाको पोलिग्राफ टेस्ट मिल्यो न त डीएनए रिपोर्ट नै। त्यहीकारण तीनै अभियुक्तलाई प्रमाण अभाव भन्दै जिल्ला अदालत ललितपुले २०७४ पुसमा उन्मुक्ति दियो। तर पाटन उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको निर्णय ‘बेरित’को भन्दै तीनैजना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न भनेको छ। अदालतको आदेशले राहत भए पनि डीएनए र पोलिग्राफ टेस्ट नमिलेपछि पीडितहरू तनावमा छन् ।
उता, २०७४ असार १२ गते भोजपुरको अरुण गाउँपालिका–३ प्याउलीस्थित मराङडाँडामा दुई किशोर र एक किशोरी मृत भेटिए। स्थानीय तोरण कार्कीको माछापोखरीमा ती किशोरकिशोरीको शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थाल्यो। घरबाट हराएको दुई दिनपछि १४ वर्षीय रञ्जीव सापकोटा, १३ वर्षीया सुष्मा फुयाँल र ८ वर्षीय प्रदीप फुयाँलको शव चुनावी सुरक्षामा खटिएको सेनाको ब्यारेक नजिकै पोखरीमा भेटिएको थियो।
घटनास्थलबाट प्रमाण संकलनमा प्रहरीले लापरबाही गर्दा यो केश पनि अलपत्र छ। डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रहरीले अभियुक्त पत्ता लगाउन सकेको छैन। निर्वाचन सुरक्षाका लागि बसेको नेपाली सेनाको अस्थायी क्याम्पक्षेत्रमा खेल्न गएका उनीहरू एकैसाथ हराएर शव पनि सँगै भेटियो। स्थानीयले हत्यामा सेनाको संलग्नता रहेकाले त्यसतर्फ अनुसन्धान बढाउन प्रहरीसँग माग गरे। तर प्रहरीले सेनालाई अनुसन्धानतर्फ ल्याउनेतर्फ चासो नै दिएन।
यतिमात्र होइन, २०६८ साल माघ ५ गते रामेछापको तत्कालीन सैपु गाविस–१ सिरिसेकी १३ वर्षीया सुन्तली तामाङलाई स्थानीय १९ वर्षीय श्याम राउतले बलात्कारपछि हत्या गरे। हत्यामा संलग्न भनिएका राउतलाई रामेछापका तत्कालीन डीएसपी सञ्जीव शर्माकै मिलेमतोमा भगाइयो। यो घटनामा प्रहरीले सुरुबाटै प्रमाण मात्रै नष्ट गरेर अभियुक्तलाई पनि भगाउन भूमिका खेल्यो ।
छोरीको बलात्कारपछि हत्या भएपछि सुन्तली आमा डिल्लीमायाले ६ वर्षसम्म न्यायका लागि प्रहरीमा हारगुहार लगाइन्। प्रहरीले प्रमाण नष्ट गरेर मुद्दा कमजोर बनाएपछि डिल्लीमायाले न्यायका लागि ६ वर्षसम्म भौंतारिनुपर्यो। प्रहरी नै प्रमाण मेट्न जुटेर अभियुक्त भगाउन लागेपछि एक्लै न्यायका लागि लडेकी उनले कम्ता दुःख पाइनन् ।
४३ वर्षीया डिल्लीमाया निराश भइसकेको अवस्थामा डीएसपी कुमोद ढुंगेलले फाइल अघि बढाउँदै भारतको अन्डमान निकोबार टापुबाट अभियुक्त राउतलाई पक्राउ गरे। यो केशमा बलात्कारीलाई भगाएको ठहरसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा डीएसपी शर्मालाई निलम्बन गरियो। तर, यो निलम्बन केही महिना पनि टिकेन, उनी अहिले एसपी भइसकेका छन्।
नियत या लापरबाही ?
एक साताअघि संसद्को दिगो विकास समितिमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरीको क्षमतामा शंका गर्ने ठाउँ नभएको बताएका थिए। उनले नेपाल प्रहरीले ९७.६ प्रतिशतसम्म घटनाहरू सुल्झाएको दाबी गर्दै एक दुई घटनालाई लिएर प्रहरीको सिंगो संगठनलाई मुछ्न नहुने तर्क गरेको अन्नपुर्णमा खवर छ ।
