काठमाडौं : प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गठित कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको छ ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा संघीय सरकारले अधिकार प्रत्योजन नगरेको गुनासो आएपछि संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनाअन्र्तगत प्रदेशको अधिकार सूची तथा कार्य जिम्मेवारीका आधारमा नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी प्रदेश मन्त्रालयको संख्या तथा संरचना र मातहत निकायको संगठन संरचना पुनरावलोकन गर्नेगरी सो कार्यदलले संघीय सरकारलाई १५ बुँदे प्रस्ताव पेस गरेको हो ।
अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार प्रत्यायोजन नभएको र विभिन्न समस्या रहेका कारण प्रदेश सरकार भूमिकाविहीन भएको जनाएपछि त्यसको समाधानको उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको एक कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले संघ र प्रदेशबीच बढेको दूरी कम गर्न १५ बुँदामा सुझाव पेस गरेको हो ।
मंसिर २३ र २४ गते काठमाडौंमा बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा सातै मुख्यमन्त्रीले संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले मार्गप्रशस्त गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि सो बैठकले गृहमन्त्री थापा संयोजकत्वमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतसहित मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य सचिव रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।
सो कार्यदलले यही पुस मसान्तसम्म कर्मचारी समायोजन गर्नेगरी काम टुंग्याउन केन्द्र सरकारलाई सुझावको पहिलो नम्बरमा राखेको छ। समायोजन टुंगो नलागेसम्म मापदण्डका आधारमा माघभित्र प्राविधिक कर्मचारी करारमा लिने र समायोजन भएपछि करार खारेज गर्ने सुझाव पनि दिएको छ। कर्मचारी नियुक्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म केन्द्रीय लोकसेवा आयोगबाटै माघसम्म पदपूर्ति गर्ने सुझाव दिएको नागरिकमा खवर छ ।
