काठमाडौं: सरकारले समायोजनको सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेका बेला निजामती कर्मचारीले भने सातदिने अल्टिमेटम दिँदै यही स्थितिमा समायोजनमा नजाने बताएका छन् ।
चार कर्मचारी संगठन र आधिकारिक ट्रेड युनियनले बिहीबार र शुक्रबार बैठक गरी समायोजन अध्यादेश सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरेका छन् । आन्दोलनपछि आधिकारिक ट्रेड युनियनको अगुवाइमा गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा कर्मचारी नेताहरूले अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सात दिनको समय दिएका हुन् ।
अध्यादेशमा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरिएको, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन नल्याई समायोजन गर्न खोजिएको, कर्मचारीको मनोबल गिराउनेगरी समायोजनमा पठाउन खोजिएको, अध्यादेशमा उच्च कर्मचारी र तलका कर्मचारीबीच विभेद गरिएको जस्ता आरोप कर्मचारी नेताले लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पूण्य ढकालले भने, ‘यही स्थितिमा हामी समायोजनमा जान्नौं। समयोजन अध्यादेश सच्याउन सरकारलाई सात दिन दिएका छौं। सात दिनभित्र पनि माग सुनुवाइ भएन भने आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।’ सरकारसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न खोजिएको उनले बताए ।
कार्यक्रममा चार वटै कर्मचारी संगठनका अध्यक्षहरूले यही स्थितिमा अध्यादेश असफल हुने चेतावनी दिएका थिए। पत्रकार सम्मेलनअघि गरिएको संयुक्त बैठकमा सरकारले अध्यादेश सच्च्याएन भने के गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गरिएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार अध्यादेश सच्याइएन भने कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नदिन आन्दोलनका कार्यक्रम सशक्त बनाउने निर्णय गरिएको कान्तिपुरमा खवर छ ।
