सुदूरपश्चिम राजधानी: ‘रूख मासेर राजधानी बनाइँदा संकट आउन सक्छ’



धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा पर्ने तेघरीको जंगलमा सार्ने भनी प्रदेश सरकारको दुई तिहाइबाट पारित भएपछि राजधानी सार्नुको मुख्य कारण राजनीतिक, व्यक्तिगत र भू–माफियाको संलग्नता भएको विपक्षले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

 

 यसरी प्रदेश राजधानीलाई लिएर विभिन्न प्रकारका विरोध, हड्ताल, संसद अवरुद्धलगायत क्रियाकलाप भइरहे पनि प्रदेश ७ सरकार भने मौन बसेको छ ।


 स्वार्थले राजधानी सारियो 

 

राजधानी राजनीतिक नेतृत्वले नभई विज्ञहरुको समूहले सानुपर्ने भए पनि दलको स्वार्थअनुकूलमा सारिएको यस क्षेत्रका बुद्धिजीवीहरुको बुझाइ छ ।

 

अध्ययनबिनै चुरे फेदीको भावर क्षेत्रमा पर्ने गोदावरीको जंगल मासेर राजधानी बनाइँदा भविष्यमा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा रहेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सुदूरपश्चिमको राजधानीका लागी डोटी र धनगढीमा केही समयदेखि आवाज उठ्दै आएको र अप्रत्यासित तवरले प्रदेश राजधानी गोदावरी तोकिएपछि अहिले धनगढी र दिपायलमा आन्दोलन चर्किएको छ । 

 

धनगढीमा पर्याप्त सरकारी जमिन तथा भौतिक संरचना हुँदाहुँदै गोदावरीमा राजधानी सारेर प्रदेशलाई आर्थिक भारमा मात्रै थपिएको कतिपयको बुभाइ छ । नेताको निजी स्वास्र्थ र राजनीतिक खिचातानीका कारण जनताले दैनिक दुःख पाइरहेका छन् ।

 

 कांग्रेस कैलालीका उपसभापति प्रकाश बमले केही कम्युनिस्ट नेताको निजी स्वास्र्थका लागि गोदावरीमा राजधानी सारिएको बताए । उनले जग्गाको मूल्य वृद्धि गर्ने र वन माफियासँग आर्थिक चलखेल गर्नकै लागि गोदावरी राजधानी सारिएको दाबी गरे ।

 

 सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरीस्थित वन क्षेत्रमा राख्ने निर्णय भएसँगै विज्ञहरुले कालान्तरमा निकै ठूलो प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा रहेको बताएका छन् । 


कसरी आउँछ त प्राकृतिक विपत्ति ?

 

प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्न भूमिका खेलेको चुरे फेदीको भावर क्षेत्रका हरिया रूख मासेर राजधानीको कल्पना गर्दा भविष्यमा ठुलो संकट निम्तिन सक्ने शिक्षाविद् शिवहरी मुडभरीले बताए । उनले भौगोलिक र सामाजिक अवस्थाको अध्ययनबिना सारिएको राजधानी दिगो नहुने बताए ।

 

 धनगढीमा अस्थायी राजधानी बनाउँदा करोडौं रकम खर्च भइसेकेकाले गोदावरी राजधानी सारिँदा प्रदेशलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने उनको तर्क छ । गोदावरी जंगलमा राजधानी राख्ने तयारी भए पनि संसदीय समितिले एक जना विज्ञसँग पनि वन क्षेत्रमा राजधानी स्थापना गर्दा हुने जोखिबारे छलफल गरेको छैन । तर नेपाल कम्युनिस्ट पाटीका प्रदेश कमिटी सदस्य दिनेशचन्द्र सुवेदीले भने गौदावरी प्रदेशका ९ वटै जिल्लाको प्रवेशद्वार भएकाले पार्टीको निर्णयबाटै राजधानी सारिएको बताए । प्रदेश सरकार स्थापनापछि अस्थायी राजधानी धनगढी घोषणा भएसँगै दिपायलमा रहेका ३९ वटा सरकारी कार्यालय अहिले खाली भएका छन् ।

 

 धनगढीमा अस्थायी राजधानी घोषणा भएपछि संरचना मर्मत र रंगरोगनको नाममा झण्डै १२ करोड खर्च भएको थियो । नयाँ ठाउँमा राजधानी स्थापना गर्दा अर्बौं बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको विकास र समृद्धि एकदशक पछाडि धकेलिने निश्चित भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्