काठमाडौँ : कांग्रेसको विधान केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित गरेअनुसार नै महासमिति बैठकबाट पारित हुने भएको छ । विधान संशोधनका विषयमा महासमिति सदस्यहरूबाट धेरै विषय उठाइए पनि ती विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल नहुने भएको छ ।
बैठकको आठौँ दिनमा मात्रै पार्टीको विधान मस्यौदा प्रस्तुत भएकाले अन्य विषयमाथि छलफल नभ्याईने भएको हो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भर्खरै विधान बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन्। खड्काले विधान प्रस्तुत गरेपछि त्यसमाथि सामान्य छलफल गराएर शनिवार राति या आइतबार बिहान बैठक सम्पन्न गर्ने तयारीमा नेताहरू पुगेका छन्।
नेताहरूबिच पदाधिकारीको सङ्ख्या र त्यसको निर्वाचन पद्धतिलाई लिएर लामो समयसम्म चलेको रस्साकस्सीका कारण विधानको मस्यौदा प्रस्तुत गर्न ढिलाइ भएको हो। १४ पदाधिकारी सहित १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउने र कोषाध्यक्ष बाहेक सबै पदाधिकारी महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था राख्नेमा शुक्रवार सहमति जुटेको थियो। उक्त सहमतिलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएपछि महासमिति बैठक प्रस्तुत भएको हो।
निर्धारित महासमिति बैठक ५ दिनसम्म तोकिए पनि विधानमा सहमति जुटाउन भएकै ढिलाइले बैठक ३ दिन दिन लम्बिइसकेको छ। बैठक लम्बिँदै जाँदा पचास प्रतिशत बढी महासमिति सदस्यहरू समेत घर फर्किसकेका छन्।
महासमिति बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरू वडा तहबाटै चुनाव लड्न जानुपर्ने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने मुद्दा उठाइएको थियो। पार्टीमा समावेशी र संसद्मा समानुपातिक कोटा एक जनाले एकपटका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमै राख्नुपर्ने माग उठेको थियो।
अहिलेको विधानले महासमिति सदस्यहरूबाट उठेका यी मागलाई सम्बोधन गरेको छैन। विधानमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्वतःमहाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रस्ताव छ।
