काठमाडौं : नेकपाका वरिष्ठ नेताहरू माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमाथि खनिएका छन् ।
जारी स्थायी समिति बैठकमा शनिबार उनीहरूले अध्यक्षद्वयको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन कार्यशैलीप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका रहनुपर्ने माग गरे ।
सरकारका गतिविधिमा पार्टीलाई कुनै जानकारी नहुने तर त्यसको स्वामित्व पार्टीले लिनुपर्ने अवस्था छ । पार्टीमा छलफलबिनै हुने सरकारका निर्णयको स्वामित्व लिन अप्ठेरो भइरहेको भन्दै नेताहरूले यसअघि पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए ।
नेताद्वयले पार्टी पद्धतिलाई ख्याल गरेर अघि बढ्न अध्यक्षहरूलाई चेतावनी दिए । ‘सरकारलाई पार्टीले चलाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘यो पार्टी एक दुई जनाले मात्र बनाएको होइन, सबैको पार्टी हो भन्ने बुझेर काम गरौं ।’ उनले पार्टीभित्र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा विधिभन्दा व्यक्ति हेरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
प्रदेश इञ्चार्ज र अध्यक्षहरूको जिम्मेवारी सचिवालयले तोक्दा पनि नेपालले पार्टीमा असहमति पत्र बुझाएका थिए । त्यही विषयलाई उनले बैठकमा दोहोर्याए । एउटै विधिभन्दा व्यक्ति हेरेर निर्णय गरिएको भन्दै त्यस्ता निर्णय सच्याउन माग गरे ।
खनालले पनि अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन र सरकार एवं पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा आपत्ति जनाए । ‘पार्टीको उचाइअनुसार प्रतिवेदन आएन, परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिवेदनमा भएको ‘जनताको जनवाद’ भन्ने कार्यक्रम पुरानो भन्दै विरोध गरे । समाजवादको कार्यक्रम हुनुपर्नेमा खनालको जोड थियो ।
सरकारले गर्ने राजदूतलगायत विभिन्न नियुक्तिको ‘मापदण्ड के होरु’ भन्दै उनले प्रश्न गरे । पछिल्ला नियुक्तिहरू पार्टीसँग कुनै चासो नराखी भइरहेका छन् । पार्टी लाइनभन्दा फरक र विवादित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन थालिएको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट छन् । त्यही विषयलाई खनालले बैठकमा जोड दिएका हुन् ।
उनले पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिन माग गरे । एउटै विधि र प्रक्रियाअनुसार जिम्मेवारी बाँडफाँट हुुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अध्यक्षहरूको प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘पार्टी एकताको ७ महिना बितिसक्दा पनि मूल राजनीतिक प्रतिवेदन आउन सकेन,’ उनले भने, ‘सरकार जनअपेक्षाअनुसार ठीक ढंगले चल्न सकेन ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
