काठमाडौं : सरकारले विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्न यस वर्ष ११ वटा मन्त्रालयमार्फत ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चंदै छ । तर, समन्वयबिनै कार्यक्रम तय गरेका मन्त्रालयले एकैखाले तालिममा रकम सक्दै छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष एक लाखलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट दिने प्रतिबद्धता जनाएकोमा मन्त्रालयले आफूखुसी रकम खर्चिरहेका हुन् ।
नेपाल भोकेसनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट (एनभीक्यूएस)ले ११ वटै मन्त्रालयको बजेट पुस्तिकामा उल्लिखित विवरण अध्ययन गर्दा ७ अर्ब १० करोड ३१ लाख रुपैयाँ तालिमलाई विनियोजन गरेको पाइएको हो । एनजीओ र आईएनजीओले गर्ने खर्च, स्थानीय र प्रदेश तहले दिने तालिमको योजना यसमा समेटिएको छैन ।
बजेट पुस्तिकामा मन्त्रालयहरूले युवादेखि वृद्धसम्मलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २ अर्ब १५ करोड, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १४ करोड ९२ लाख, श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३ अर्ब ३८ करोड ५१ लाख (प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ३ अर्बसहित), उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७० करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइले १० करोड ५२ लाख, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २५ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ६ करोड १३ लाखका तालिम चलाउँदै छन् ।
त्यस्तै वन तथा वातावरणले ८ करोड २६ लाख, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ३३ करोड ६७ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको गरिबी निवारण कोषले १ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
