राष्ट्रपतिमाथि यसरी खनिए नेकपा नेता रावल



काठमाडौ : राष्ट्रपति भण्डारीले केही समयअघि चौधरी फाउन्डेसनको विशेष पहलमा राष्ट्रिय पोषण अभियान कार्यक्रमको उद्घाट गरेपछि सामाजिक संजालमा यसको टिकाटिप्पणी भएको छ ।

यो कार्यक्रमको उद्घाटनको विषयलाई लिएर नेकपा नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले आपत्ति जनाएका छन् । रावलले आफ्नो ट्विट मार्फत राष्ट्रपति भण्डारीको कार्य अशोभनीय भएको बताएका हुन ।

रावलले ट्वीटमा लेखेका छन् – विदेशी पैसाबाट संचालति गैससलाई राष्ट्रपति जस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतिक र मर्यादित स्थानबाट एउटा राष्ट्रिय अभियानको अभियन्ता घोषणा गर्ने संविधानको कुन नीति अन्तर्गत पर्छ ? यो कुनै रंगको कूटनीति । परराष्ट्रनीति हो या दलाल पुजीपति संरक्षण नीति ?

राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अभियानको राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उद्घाटन गरेका थिए । सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले हरेक बालबालिकालाई स्वास्थ्य, शिक्षा र पोषणको अधिकार दिएको बताउदै उनीहरुको सर्वाङ्गीण विकासका लागि सुपोषित हुनु आवश्यक रहेको बताउदै कुपोषणविरुद्ध सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

बलियो नेपाल अभियानको विवादास्पद कार्यक्रममा राष्ट्रपति !

कुपोषण घटाउनका लागि पोषणयुक्त खानाका नाममा जङ्क फुड व्यापार प्रवद्र्धनका लागि ‘बलियो नेपाल’ अभियानको एक कार्यक्रम यही कार्तिक १५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेपछि विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भएका छन् ।
यो अभियान चाउचाउजस्ता जंक फुडहरुको प्रवद्र्धनका लागि देशव्यापी रुपमा चलाइन लागिएको अभियान हो । जंक फुड आफैमा कुपोषणको स्रोत हो । यो अभियानको प्रबद्र्धक वाइवाइ चाउचाउ निर्माता व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको चौधरी फाउण्डेशन होे ।
यो अभियान प्रबद्र्धनमा लागेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले ‘बलियो नेपाल’ अभियान सञ्चालनका लागि माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनसँग सहकार्यका लागि स्विकृति लिइसकेका छन् ।
चौधरीले बलियो नेपाल अभियानअन्तर्गत जंक फुड वाइवाइ चाउचाउमा थप पोषकतत्व वृद्धि गरिने बताएका छन् । चाउचाउजस्ता जंकफुडमा केही पनि पोषक तत्व नै हुँदैन । यो हुँदैनभएको पोषक तत्वमा चौधरीले अर्को के पोषक तत्व थप गर्न थालेका हुन्, आश्चर्यको विषय भएको छ ।
त्यसमा पनि यो सिधा झुठ कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपति भण्डारीबाट गराइँदै छ । जानकारकाअनुसार अमेरिकी महाधनाढ्य बिल गेट्सको गन्धमिसिएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको उद्घाटनमा संलग्नता हुनु हो ।
यतिबेला जानकारहरुका बीचमा गेट्स फाउण्डेशनको चौधरी ग्रुपमा भएको लगानीको खोजीबारे कुराहरु उठ्न थालेका छन् । गेट्स फाउण्डेशनबाट ८ करोड, एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिङ्गापुरबाट रु.२१ लाख ४६ हजार २०७, सिड्स इण्डियाबाट रु.१० लाख ७५ हजार र अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित न्यू भेञ्चर फण्डबाट रु.५७ लाख रकम ल्याएको खुल्न आएको छ ।
‘बलियो नेपाल’ अभियानको अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, सञ्चालक समितिका ब्याङ्कर अनिल शाह, क्रिकेटर पारस खड्का, पोषणविद् डा.अरुणा उप्रेती आदि यो सहयोग रकमका बारेमा अनभिज्ञ छन् । यसले धेरै कुरा देखाएको छ ।
..

बजारमा चाउचाउको दबदबा कतिसम्म छ भने, उपभोक्ताबीच यसले दैनिक खान्कीको स्थान ओगटिसकेको छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म चाउचाउको स्वादमा भुलेको देखिन्छ । पोषणविद्हरू भने चाउचाउमा अत्यधिक सोडियम (नून) र अन्य घातक रसायन प्रयोग गरिने भएकाले स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुने बताउँछन् ।

गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्रा्ष्ट्रिय सहयोग लिंदा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर गेट्स फाउण्डेशनबाट चौधरी फाउण्डेशनले उक्त रकम लिएको एक वर्ष बित्दासम्म परिषद्लाई कुनै जानकारी छैन ।
पोषण सम्बन्धी सचेतना फैलाइरहेको गैरसरकारी संस्था ‘द सोसल चेन्जमेकर एन्ड इनोभेटर’ (सोचाइ) की एक संस्थापक बोनिता शर्मा जङ्क फूडले कुपोषण बढाउने बताउँछिन् ।

पोषण सम्बन्धी अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रकाशन ‘जर्नल अफ न्युट्रिसन’ ले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपाली बालबालिका अत्यधिक जङ्क फूड उपभोगका कारण होचा र कुपोषित हुन थालेको देखाएको छ ।

बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनले परोपकारी काम गरिरहेका मुलुकहरूको कृषि र स्वास्थ्य नीतिमाथि प्रभाव जमाउने गरेको देखिन्छ । १५ जनवरी २०१६ मा बेलायतको गार्डियन अखबारको एक रिपोर्टमा उक्त फाउण्डेशनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र सरकारहरूको भूमिकालाई गौण बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरणका लागि वातावरण बनाइदिने गरेको उल्लेख छ ।

यसले ठूला औषधि कम्पनी र कर्पाेरेट कृषिलाई सजिलो हुने गरी वातावरण बनाइदिन्छ । यस्तो व्यापारीकरणको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा पनि देखिएको छ । मुम्बईस्थित अनुसन्धाता सन्ध्या श्रीवास्तवको सन् २०१४ मा प्रकाशित एक आलेखमा गेट्सको मोडलले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा दिलाउन नसक्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा नदिने त्यो मोडलले निजी क्षेत्रलाई मुनाफा दिने काम मात्र गर्ने उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्