काठमाडौं : पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी शाहीमाथि जवरजस्ती करणीको अभियोगमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा उपर आज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा थुनछेक बहस हुँदैछ ।
थुनछेक बहस सकिएपछि महरालाई साधारण तारेखमा छोड्ने कि ? धरौटीमा छाड्ने कि वा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने भन्ने विषयमा आजै फैसला हुने बताइएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७५ मा पुर्पक्षमा राख्ने, धरौटी खुल्ने वा साधारण तारेखमा छोड्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बहसमा वादी नेपाल सरकार पक्ष भएकाले पीडितका तर्फबाट सरकारी वकिलले र प्रतिवादीका तर्फबाट निजी कानुन व्यवसायीले आ–आफ्नो पक्षमा बहस गर्नेछन् । त्यही बहस, प्रमाणलगायतका आधारमा इजलासले थुनछेकको फैसला गर्नेछ ।
इजलासले पुर्पक्षमा राख्ने निर्णय लिए अभियुक्त महराले कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ भने धरौटी खोले वा साधारण तारेखमा छोडे रिहा हुनेछन् । अर्थात् मुद्दाको पुर्पक्ष भए मुद्दाको किनारा नलागेसम्म कैद भुक्तान गर्नुपर्दछ ।
ऐनको दफा ६७ (१) मा उल्लेख भएअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने अनुसूची १ वा अनुसूची २ अन्तर्गतका कसूर वा कसूरको उद्योग, दुरुत्साहन कसूर गरेको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिव आधार भएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई कारण खुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नेछ ।’
ऐनको दफा ७२ (१) मा लेखिएको छ–‘कसूरको प्रकृति र गाम्भीर्यता, अभियुक्तको आर्थिक अवस्था तथा पारिवारिक स्थिति, अभियुक्त वा कसूरदारको उमेर र शारीरिक स्थितिलगायत कुराहरू विचार गरी धरौटी तोक्नुपर्ने भनेको छ ।’
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध साढे ३ वर्षदेखि ५ वर्षको कैद सजाय मागदावीसहित गत बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
