फोरम र राजपाबाट मधेसी जनता निराश भए : त्रिपाठी



काठमाडौं : स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता एवम् सांसद हृदयेश त्रिपाठीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेसँगै सरकारप्रति नकारात्मकता बढ्न थालेको टिप्पणी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सांसद त्रिपाठीले अर्थमन्त्रीका गतिविधिले गर्दा सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

अधिकांश सरकारको सफलता र विफलता ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको गतिविधिमा निर्भर रहने उनको भनाइ छ । उनले थपे, ‘बजेट जुन दिन प्रस्तुत हुन्छ, त्यही बेलादेखि चर्चा सुरु हुन्छ । तर, ठाउँमा पुग्न चारपाँच महिना लाग्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कुरूप कुरा नै विकास खर्च पूरा गर्न नसक्नु रहेको उनको कथन छ । त्रिपाठीले थपे, ‘२०३४ सालदेखि अहिलेसम्म हामीले विकास खर्च कहिल्यै पनि पूरा गर्न सकेनौं । जबसम्म विकास खर्च पूरा हुँदैन, तबसम्म आर्थिक रूपमा बजारलाई चलायमान र जनतालाई पनि विकासप्रति आकर्षित गर्ने काम गर्न सकिँदैन ।’  

संसद्मा सरकारको संख्यात्मक उपस्थिति बलियो हुँदाहुँदै पनि विकास खर्च हुन नसकेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकारले बरु विकास खर्च गर्न किन सकिएन भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो, कानुनमा त्रुटि छ भने कानुन संशोधन गर्नुपर्यो । यदि संरचनाको अभाव छ भने पनि संरचना निर्माण गर्नुपर्यो । तर, सरकार त्यतातर्फ गएको देखिँदैन । अहिलेसम्म विकास खर्च ५/६ प्रतिशतमै अलमलिएर बसेको छ । यदि यही प्रक्रिया कायम रह्यो भने सर्वाधिक कम विकास खर्च हुने आर्थिक वर्ष यही हुनेछ ।’

नेता त्रिपाठीले सरकारका गतिविधिबारे स्वयं सत्तारुढ दल नेकपाका नेताहरू पनि सन्तुष्ट नरहेको स्थायी समितिको बैठकबाट प्रस्ट भइसकेको बताए । सरकारसँग समय र संख्याको अनुकुलता रहेकाले आगामी दिनमा यसले आफ्नो प्रस्तुतिलाई सच्याएर सही दिशामा अघि बढ्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले जनाए । 

उनले स्वतन्त्र राजनीतिक समूहलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे गत मंसिर २८ गते काठमाडौंमा आफूहरूले छलफल गरेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले यो समूहलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे छलफल गर्यौं, एउटा त हामीबीच यही समूहलाई नै विस्तार गर्ने, अघि बढाउने र सक्रिय बनाउनेबारेमा छलफल भयो । अर्को, नेकपासँगको एकता वार्तालाई सार्थकता दिनेबारेमा पनि छलफल गर्यौं । र, तेस्रो यही समूहलाई पार्टीको रूपमा अघि बढाउने विषयमा पनि कुरा भएको थियो ।’ त्रिपाठीले अहिले पार्टी गठनको खाँचो नै नरहेको प्रस्ट्याए गरे । 

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपालसँग तराई मधेसका जनता निराश भएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘फोरम अहिले सरकारमा छ तर उसको प्रस्तुतिबाट जनता निराश छन् । उता, राजपा पनि आन्तरिक विवादमा फसेको छ । दुवै पार्टीले मधेसका जनतालाई निराश बनाए ।’ 

आफूहरू अब यो समूहलाई जनतासँग जोड्ने पक्षमा रहेको पनि उनले विश्वास दिलाए । सँगसँगै नेकपासँगको वार्ता पनि सकारात्मक रहेकाले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनेतर्फ आफूहरू गम्भीर रहेको उनले स्पष्ट पारे । 

सांसद त्रिपाठीले कृषिउपजको मूल्य निर्धारण गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘किसानले उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न पाउँदैनन् । यसले गर्दा अहिले किसानको दुरवस्था छ । अब तत्काल मूल्य निर्धारणबारे विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गर्नुपर्छ ।’

उनले २०३४ सालयताको तथ्यांक हेर्दा कृषि मन्त्रालयको कुल बजेटको १८ प्रतिशतमात्रै किसानका लागि खर्च हुने गरेको र बाँकी ८२ प्रतिशत बजेट किसानका नाममा तामझाममा सिध्याउने गरिएको आरोप लगाए । 

सरकार र कुनै पनि दलको प्राथमिकतामा किसान वर्ग पर्न नसकेको उनले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘सरकारले कृषिमा जोड गरेको छ । तर, किसानको हितका लागि होइन । यो त नाराका लागि गरेको जस्तो भयो ।’

किसान असंगठित भएकाले दलहरूले प्राथमिकता नदिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेको किसान वर्ग, जो ६४ प्रतिशत छन्, कांग्रेस र नेकपा दुवैको प्राथमिकतामा किसान परेनन् । यो दुःखदायी कुरा हो ।’ 

कृषिमा बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै वर्ग मारमा परेको पनि उनले बताए । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य तोक्न पाउनुपर्ने गरी आफूले संसद्मा संकल्प प्रस्तावसमेत दर्ता गराइसकेको उनले जानकारी दिए । 

नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको दाबी छ । उनले भने, ‘चिनी, दुध, चियापत्ति, दाल, चामल, तोरीको तेल, फलफूल, अदुवालगायत अन्य कृषिउपजमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।’ 

गत वर्ष नेपालमा ९४ करोडको ‘टम्याटो–सस’ आयात गरिएको तथ्यांक पेस गर्दै त्रिपाठीले नेपालमा भने किसानले टमाटरको उचित मूल्य नपाएर सडकमै फाल्नु परेको दुरवस्थाबारे सुनाए । 

किसानको अवस्थामा सुधार नआएसम्म मुलुकको समृद्धि हुनै नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । उनले भने, ‘नेपाललाई समृद्ध बनाउन किसानको अवस्थामा सुधार ल्याउनुपर्छ । यसको लागि सरकारले अब ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्