सुर्खेत : प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाएर प्रभावकारी काम देखाएको कर्णाली सरकार त्यस यता सुस्त बन्दै गएको छ । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको डेढ महिना पुगिसक्दा पनि सचिवालयले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सकेको छैन । सरकारले विजनेश दिन नसक्दा तेस्रो अधिवेशन आह्वानबारे कर्णाली प्रदेश संसद सचिवालय अन्योलमा परेको हो ।
समयमै हिउँदे अधिवेशन आह्वान नहुँदा प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ । कानुन अभावकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती भएको टिप्पणी बढिरहँदा सरकारले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुनको मस्यौदा निर्माण गर्न सकिरहेको छैन ।
आउने अधिवेशनका लागि सरकारसँग अहिले कुनै बिजनेस छैन । कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये तीन मन्त्रालयले गत दुई अधिवेशनमा पनि बिजनेस दिन सकेनन् ।
हाल प्रदेश सभामा पाँच वटा विधेयक दर्ता छन् । तीन वटा विधेयक प्रदेश सभाको विषयगत समितिमा छन् भने दुई विधेयक सचिवालयमा पेस भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले काम थालेको करिब एक वर्ष बितिसक्दा २० वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ । संसदको दोस्रो अधिवेशन गत कार्तिक १८ गते अन्त्य भएको थियो ।
