जनकपुरधाम । नेपाल विद्युत प्राधिकरण प्रदेश १ र प्रदेश २ का मिटर रिडिङ गर्ने कर्मचारी ज्यालादारीमा नखाएकाे भन्दै अाक्राेशित बनेका छन् । उनीहले त्यहाँस्थित प्राधिकरण कार्यालय प्रमुखले अाफूहरुलार्इ गन्तीका अाधारमा र अाफन्तहरुलार्इ ज्यालादारीका अाधारमा खटाएकाे भन्दै अाक्राेश पाेखेका हुन् ।
मिटर रिडरहरुले गत असोज ४ गते विद्युत प्राधिकरणका केन्द्रिय कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र ऊर्जा, जलस्राोत तथा सिँचार्इ मन्त्री वर्षमान पुन समक्ष आफ्नो मागको विषयमा ज्ञापन दिँदै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिएको भन्दै मंगलबारदेखि कामकाज ठप्प पारेर संघर्षमा उत्रेका हुन् ।
मिटर रिडर संघर्ष समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील कुमार पासवानका अनुसार अाफूहरु सात आठ वर्षदेखि काम अाएका तर कार्यालय प्रमुखले अाफूहरुसँग भेदभाव गर्दै कसैलाई गोटा गन्ती र कसैलाई ज्यालादारीमा खटाउने गरेकाले संघर्ष गर्नुपरेकाे हाे ।
पासवानले वितरण केन्द्र प्रमुखले जातीय र नातागोताको आधारमा भेदभाव गरेको आरोप समेत लागाए । पासवानले प्रश्न गर्दै भने, 'सअघि पनि हामी ज्यालादारी र गोटा गन्तीवालासँगै आन्दोलत गर्याैं तर हाम्रो माग पूरा भएन ज्यालादारीवालाहरुको सम्पूर्ण माग पूरा भयो यो कस्तो नियम हो ?'
मिटर रिडरहरुले प्रदेश १ को विराटनगर र प्रदेश २ को जनकपुरमा आन्दोलनका कार्यक्रम घाेषणा गरेका छन् । प्रदेश २ मा मात्रै हाल १ सय ५५ जना गोटा गन्ती मिटर रिडर कार्यरत छन् । पहाडी जिल्लाहरुमा मिटर रिडर ज्यालादारीमा छन् । तर, क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगर र जनकपुर अन्तर्गत रहेका लगभग ३ सय ५० सयको हाराहारीमा रहेका मिटर रिडरले भने ज्यालादारीको रुपमा काम गर्न नपाएको विगत ८ बर्षदेखि महोत्तरीको जलेश्वर वितरण केन्द्र अन्तर्गत मिटर रिडरको काम गर्दै आएका मिटर रिडर संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष समेत रहेका सुनिल पासमानको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिका सचिव उज्वल झा देशको अन्य प्रदेशहरुमा गोटा गन्तीवालालाई ज्यालादारीमा राखिसकेकाे बताउँछन् ।
प्रदेश २ कै क्षेत्रिय कार्यालय अन्तर्गतका पहाडी जिल्ला तथा केन्द्रहरु सिन्धुली, दिक़्तेल, गाइघाट, ओखलढुङ्गा र लालबन्दीमा ज्यालादारी खटाउन थालिसकेकाे तर तरार्इका जनकपुर, जलेस्वर, गौशाला, महेन्द्रनगर, सिरहा, मिर्चैया, लहान, राजविराज, कन्चनपुर लगायतका स्थानमा कार्यालय प्रमुखले आफ्नो केहि मान्छेलाई ज्यालदारीमा राखेको तर अाफूहरुलाई पाखा लगाएको आरोप झाको छ ।
संघर्ष समितिले २०७५ भाद्र १७ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेकै निर्णय अनुरुप नै व्यवस्था गर्नुपर्ने मुख्य माग गरेकाे छ । माग पूरा नहुन्जेलसम्म अाफूहर आन्दोलनमै बस्ने र अन्य कार्यक्रम पनि घोषणा गर्ने जनाएकाे छ ।
