जनकपुरधाम : नयाँ आवास निर्माण क्रममा घर भत्काइएपछि बिचल्लीमा परेका सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत बनाउने भनिएको घर निर्माण अलपत्र परेपछि प्रदेशका सयौं घरपरिवार छानोविहीन छन् । अत्यधिक जाडो र शीतलहरबाट घरबार नभएकाहरू पीडित बन्ने प्रायः निश्चित भएपछि प्रदेश सरकारले प्रभावित हुनेलाई कम्बल बाँडेको हो ।
प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव नेतृत्वको टोलीले महोत्तरीको भंगहा नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा कम्बल बाँडेको छ । गत दुई वर्षयता पनि घर नबनेपछि त्रिपालमुनि चिसो ठिहरीमा जीवन बिताउन बाध्य विपन्न बस्तीमा कम्बल बाँडिएको मन्त्री यादवले बताए । जिल्लाका भंगहा, सीतापुर, रामनगरबिर्ता, जमुनियाँ र श्रीनगरका पीडितको घरदैलोमै पुगेर राहत प्रदान गरिएको हो ।
आइतबारसम्म पाँच सयभन्दा बढी परिवारलाई कम्बल दिइएको छ । विपन्न र बिचल्लीमा परेकाहरूलाई कम्बल वितरण गर्न प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भइरहेका ठाउँमा अति विपन्न डोम र मुसहर जातिको बसोबास छ । आवास निर्माणले पूर्णता नपाएपछि डुम र मुसहर समुदायलाई दुई बर्खा र शीतलहरका बेला त्रिपालमुनि नै जीवन बिताउनुपरेको छ ।
मन्त्री यादवले प्रभावित परिवारलाई कम्बल वितरण अल्पकालीन राहत भएको बताए । उनले संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अलपत्र परेका घरको निर्माण सम्पन्न गर्ने आश्वासन पनि दिए । उनले भने, ‘जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसैले संघीय सरकारसँगै समन्वय गरेर समस्या समाधान गरिनेछ ।’
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण भइरहेका ठाउँमा अति विपन्न डोम र मुसहर जातिको बसोबास छ । आवास निर्माणले पूर्णता नपाएपछि डुम र मुसहर समुदायलाई दुई बर्खा र शीतलहरका बेला त्रिपालमुनि नै जीवन बिताउनुपरेको छ ।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा करिब आठ हजार दुई सय घर निर्माण अलपत्र छन् । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा विपन्नका भएका छाप्रा पनि भत्काउन लगाएर घर निर्माण सुरु गरिएको थियो । एकछाक टार्न समेत मुस्किल पर्ने गरिबले आवास निर्माणमा केही प्रतिशत रकम लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण घर निर्माणले पूर्णता नपाएको हो ।
मन्त्री यादवले जनता आवास कार्यक्रम गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाए । कार्यक्रमबाट जनताले राहत नपाएर सजाय पाइरहेको औंल्याउँदै उनले कार्यक्रमको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्न संघ सरकारसँग संवाद थालिने बताए ।
मन्त्री यादवले संघ सरकारले सञ्चालन गरेका योजनामा ढिलाइ हुनुका साथै कमसल काम भइरहेको दाबीसमेत गरे । प्रदेश सरकार आफैंले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले गरिबलाई भार नपर्नेगरी निर्धारित समय सीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्नेछ,’ मन्त्री यादवले भने ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि बनाउने प्रदेश २ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव पुष्कर घिमिरेले जानकारी दिए । कार्यविधि तयार भएपछि कार्यक्रमका लागि योजना छनोट हुने उनले बताए ।
प्रदेश २ का प्रत्येक जिल्लामा यस वर्ष कम्तीमा एक हजार ६ सय घर निर्माण हुने बताइएको छ । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा १२ हजार ८ सय घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । एउटा घर बनाउन तीन लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
