कैलाली : सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनीता चौधरीले सहकारी व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भएको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा आइतबार धनगढीमा सुरु भएको सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय सहकारी नीतिको कार्यान्वयन र प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका विषयक प्रादेशिक गोष्ठीमा मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी संस्थाहरुलाई तीन तहमा विभाजन गरेपछि व्यवस्थापनमा अन्योल उत्पन्न भयो ।’ सहकारी संस्थाहरुलाई कसले कसरी व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।
गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार देशभर रहेका ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीमध्ये सुदूरपश्चिममा पाँच सय ७७ वटा छन् । तीमध्ये एउटा केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत, तीन सय २९ वटा प्रदेश सरकारमातहत र दुई सय ४७ वटालाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राखिएको छ ।
सहकारीलाई तीन तहमा विभाजन गरे पनि कसले दर्ता गर्ने, कसले नवीकरण गर्ने र कसले अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नभएको सहकारी मन्त्री चौधरीले बताइन् ।
उनले सहकारीहरुले कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेमा बचत संकलन र ऋण लगानी गर्नेमा सीमित रहेको टिप्पणी गरिन् । लगानी गरेको ऋण के काममा खर्च भयो भन्ने कुराको विवरणसमेत सहकारीमा नहुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
‘सहकारीले सेयर सदस्यहरुको आयआर्जनका लागि कृषि कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सकेसम्म सामूहिक कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कृषि उत्पादन प्रशोधनका लागि उद्योग सञ्चालनमा सहकारीले ऋण लगानी गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनमुखी काम गर्ने सहकारीलाई बीउ भण्डारण, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता कार्यमा अनुदान दिने प्रदेश सरकारको कार्यक्रम छ ।’
मन्त्री चौधरीले कृषिमा काम गर्ने सहकारीलाई अनुदान दिने र काम नगर्ने सहकारीहरुलाई मर्ज गरी काम लगाइने बताइन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सहकारीको पुँजी भौतिक विकासमा लगाउनुपर्ने बताए । उनले उत्पादनमूलक र विकासको काम गर्न सहकारीलाई निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री भट्टले सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति बनाउन लागेको बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासंघद्वारा आयोजित गोष्ठी सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
