काठमाडौं : गत शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको भारतको नक्सामा नेपालको लिपुलेक, कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूमिसमेत भारतमा राखेपछि नेपालमा सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
भारतको नयाँ नक्सामा नेपालका कालापानी–लिपुलेक समावेश भएको सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा विरोध शुरु भएको हो । सामाजिक सञ्जालहरुदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले यसको विरोध गर्दै सरकारको आधिकारिक धारणा खोजिरहेपनि नेपाल सरकार भने मौन छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्त्किारी माओवादी) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, अखिल क्रान्तिकारीलगायतको पार्टीले भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपाका नेता भीम रावलदेखि ठाकुर गैरेसम्मले भारतको यो कदमको तीव्र विरोध गरेका छन् । सात्तरुढ दल निकट विभिन्न जनवर्गीय संगठनका नेताहरुले समेत समाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाइरहेका छन् ।
भारतले सार्वजनिक गरेको उक्त नक्साप्रति नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । उनले ट्वीटमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेन्सन गर्दै लेखेका छन्–‘कालापानी र लिपुलेक हामै अभिन्न अंग हुन् । नेपाल सरकारले तत्काल धारणा सार्वजनिक गरेर तत्काल पहलकदमी गरोस् । नेपाली माटोका बारे कहीँबाट पनि उब्जिने प्रश्न आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ ।’
यसैगरी कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल तरुण दलले नेपालको माटो भारतले आफ्नो नक्सामा मिसाएको भन्ने विषय सार्वजनिक हुँदासमेत सरकार किन मौन ? भनी प्रश्न गरेको छ ।
तरुण दलका अध्यक्ष जितजङ्ग बस्नेतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सच्याउनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल तत्काल शुरु गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यसैगरी मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपाली भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेकोप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
क्रान्तिकारी माओवादीले त्यसको कडा शब्दमा भत्र्सना गर्दौ भारतको यस्तो शैलीले नेपाली भूभागमा मात्रै नभएर सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि नै नांगो अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नेपाली भूभाग भारत सरकारले हालै जारी गरेको नयाँ नक्सामा समेटिनु आपत्तिजनक र अस्वीकार्य भएको जनाएको छ ।
यसैगरी सत्तारुढ दल निकट विद्यार्थी संगठनले भारत सरकारद्वारा सार्वजनिक नयाँ नक्साप्रति विरोध जनाएको छ । अनेरास्ववियूले त्यसको विरोधमा बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । अनेरास्ववियूकी नेतृ सुनिता बरालले राष्ट्र र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै पक्ष एकजुट भएर भारतलाई गल्ती सच्याउन दवाव दिनुपर्ने बताएकी छन् ।
विवादको विषय
१९६२ देखि नै नेपालको कालापानीमा भारतीय सेना राखेर कब्जा गर्दै आएको भारतले कालापानी र लिपुलेका भारतीय नक्सामा समावेश गरेको छ भने यता सुगौली सन्धिमा लिम्पियाधुरा समेत नेपालीमा छ ।
नेपालकै आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा समेटिएको छैन भने भारतले नेपालको कुटी, गुन्नी, नावी र कालापानीलगायतका ठाउँ विगत देखिनै अतिक्रमण गर्दै आएको छ ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिमा काली नदी पूर्वको क्षेत्रलाई नेपालको भूभागमा रहेको देखिएको छ । तर, भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा काली नदी र पूर्वको केही क्षेत्र भारतीय भूभागमा परेको छ ।
तत्कालीन ब्रिटीश इण्डिया र नेपालबीच करीब दुई सय वर्षअघि भएको सुगौली सन्धिको अस्पष्टता नै लिपुलेक विवादको उत्र्सगको रुपमा देखिन्छ ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ । उक्त सन्धिका आधारमा बनाइएका सुरुआती नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई महाकालीको मुहान मानिएको छ । तर नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन । तर, उक्त सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासमेत नेपालमा पर्छ ।
लिम्पियाधुराभन्दा पश्चिममा काली नदी बगेको छ । तर पछिपछि लिम्पियाधुराभन्दा अलि पूर्वको लिपुलेकबाट झर्ने चार गुणा सानो नदीलाई महाकाली भन्न थालियो । त्यसपछि सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धपछि लिपुलेकभन्दा करिब १० किलोमिटर दक्षिणको कालापानीमा कृत्रिम खोल्सो बनाएर त्यसैलाई कालीको उद्गम दाबी गरिएको थियो ।
२०७१ साल श्रावन १९ देखि २१ गते भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमण हुँदा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले ‘बोर्डर वर्किङ ग्रुप’ बनाएर सीमासम्बन्धी काम अघि बढाइएको थियो । यसमा दुबै देशका नापी विभागका महानिर्देशकहरुको संयोजकत्वमा बनेको थियो । त्यसपछि दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा संयुक्त निर्देशन दिएका थिए ।
दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवहरुले कालापानी र सुस्ता जस्तो विवादित क्षेत्रको संयुक्त अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्दा तल्लो तहबाट प्राविधिक टिमहरुको पनि सहयोग लिएर प्रतिवेदन तयार गरी आआफ्नो सरकारलाई बुझाउने भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कालापानी र सुस्ताको सीमा–विवाद मिलाउन गठन भएको परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न सेकेको छैन ।
कति मिचियो नेपाली भूमि ?
नापी विभागका अनुसार राणाकालीन समयमा १४ हजार ५ सय १५ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय पक्षबाट मिचिएको थियो भने राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन कालमा ३७ हजार हेक्टर जमिन भारतको अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ ।
तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालको १५ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको थिया । सूर्यबहादुर थापा पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ३ सय ९ हेक्टर जमिनमा भारतको अतिक्रमणमा परेको पुष्टि भएको बताइन्छ ।
त्यसैगरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले नेपालको ३ सय ८९ हेक्टर जमिन मिचिएको थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा १ हजार सय २ हेक्टर भूभाग, शेरबहादुर देउवा ३ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९७ हेक्टर, तत्कालिन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा ५८ हेक्टर नेपाली भूभाग मिचिएको सीमाविद्हरू बताउँछन् ।
