भ्रष्टाचार काण्डमा डेपुटीसँगै गभर्नर नेपाल पनि तानिने



काठमाडौ : नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराम श्रेष्ठ भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएपछि राष्ट्र बैंकभित्रका नयाँनयाँ काण्डहरु पनि बाहिर आउन थालेका छन् । यो प्रकरणले उग्र रुप लिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल समेत तानिन सक्ने छानविन समितिले संकेत गरेको छ ।

डेपुटी गर्भनर श्रेष्ठले आफू भुमरीमा फसेपछि नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक गर्ने बताएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंभित्र पछिल्लोपटक देखा परेको डेपुटी गर्भनर प्रकरणले राष्ट्रबैंकभित्र व्यापक भ्रष्टाचार भएको कुरा बाहिर आएको छ । बैंक तथा वित्तीयसंस्थाको नियमनकारी निकाय र मुलुकको अर्थतन्त्रको मुटुको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन शुरु गरेपछि लहरो तान्दा पहरो गर्जने जस्तै हुन पुगेको छ ।

त्यसो त गर्भनर नेपालको पदावधि आगामी चैतमा सकिँदै छ । उनको पदावधि सकिनै लाग्ला राष्ट्र बैंकको गर्भनर बन्न अहिलेदेखि नै शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् । त्यस्तै डेपुटी गभर्नरमा श्रेष्ठलाई बलिको बोको बनाएर बंकका प्रवक्ता रहेका लक्ष्मीप्रपन्न निरौला डेपुटी गर्भनर बन्ने खेल खेलेको चर्चा बालुवाटार परिसरमा सुन्न सकिन्छ । निरौला अहिले डेपुटी गर्भनर बनेमा आगामी दिनमा गभर्नर बन्ने डिजाईनका साथ अगाडी बढेको बताईन्छ ।

पदीय दायित्वभन्दा तल गिरेर कार्य गरेको आरोप श्रोष्ठमाथि छ । यसका साथै राष्ट्रबैंकभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण यो अवस्था आएको पनि राष्ट्रबैंक श्रोतले बताएको छ ।
वरिष्ठहरूलाई पन्छाउँदै आर्थिक चलखेलका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर टप्काएका श्रेष्ठ आफ्नै कारणले निलम्बनमा परेका छन् । उनलाई करिब आधा दर्जनभन्दा बढी आरोपहरु लागको छ । यस्ता आरोप लागेपछि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि सोमबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले छानबिन गर्न समिति गठन गरेपछि उनी स्वत निलम्बनमा परेका हुन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा श्रेष्ठ डेपुटी गभर्नर नियुक्त भएका थिए । राष्ट्र बैंकका वरिष्ठहरूलाई पाखा लगाउँदै कनिष्ठ तहका श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नर हत्याएका थिए । उनले ठूलै आर्थिक चलखेल गरेर सो पद हत्याएको चर्चा तत्कालीन समयमा नै चलेको थियो । पछिल्ला समयमा भने उनी विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदै आएका थिए ।

डेपुटी गभर्नरले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेपछि उनीमाथि छानबिन गर्न अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउँदै आएको थियो । अर्थले राष्ट्र बैंकलाई लिखित रूपमै श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न दबाब दिएपछि सोमबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनमाथि छानबिन गर्न सञ्चालक श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

जुन समितिले एक महिनाको समयावधि पाएको छ भने छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि उनले स्पष्टीकरणको मौका पाउने भए पनि सरकार भने आरोपित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठलाई पदमा राख्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । उनी २०७२ फागुन १९ मा नियुक्त भएका थिए ।

निलम्बित डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि गम्भीर आरोपहरू लागेको छ । उनले आफ्नो पदीय मर्यादाअनुकूल काम नगरेको, वित्तीय क्षेत्रमा अनुचित गतिविधि गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका प्रयासलाई अवमूल्यन गरेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा बदनियत राखेको, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने काम गरेको, वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा कानुनबमोजिम पाउने सुविधाभन्दा बढी फर्जी कागजात पेस गरेर राष्ट्र बैंक लाई नोक्सानी पु¥याएको जस्तो आरोप उनीमाथि लागेको छ ।

पदीय मर्यादालाई भुलेर श्रेष्ठले एनसेललाई लाभांश लैजाने प्रक्रिया र सर्वोच्चमा परेको रिटमा सहयोग गरेको, रकम फुकुवा प्रकरणमा व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई साथ दिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई खराब कर्जा लुकाउने कार्यमा सघाउ पु¥याएकोजस्तो आरोप लागेको छ ।

करिब डेढ वर्ष अवधि बाँकी रहेकै बेला श्रेष्ठको बहिर्गमन हुने निश्चित भएसँगै राष्ट्र बैंकले एकैसाथ नयाँ गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पाउने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्