जनकपुर : संघीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरुको सुरक्षा निकायसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्रदेश सरकारकहाँ नपठाउँदै प्रदेश नं. २ ले प्रदेशको आफ्नै प्रदेशस्तरीय अनुसन्धान व्युरो निर्माण गर्ने विधेयक ल्याएको छ । यो प्रदेश सभाबाट पारित हुन बाँकी रहे पनि यो विधेयक ल्याउनुको पछाडिको नियतमाथि थुप्रै प्रश्न खडा हुन पुगेका छन् ।
यसभन्दा अघि प्रदेशको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको प्रदेश नं. २ ले आफ्नै अनुसन्धान ब्यूरो निर्माणका लागि गठन गर्न विधेयक ल्याएपछि संघीय सरकार आत्तिन पुगेको छ । तर यसैबीच प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले अनुसन्धान व्युरो निर्माण पनि संविधानप्रदत्त अधिकारबमोजिम नै भएकाले कोही पनि सशंकित हुन जरुरी नभएको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।
तर संघीय सरकारका प्रवक्ताले भने आवश्यक कानुन संघीय तहबाट नबन्दै प्रदेशले निर्माण गर्नु गलत हुने बताएका छन् । उनका अनुसार यदि प्रदेशमा निर्मित कानुन संघले दिएको कानुनसँग बाझ्न गएमा त्यो स्वतः खारेज हुने छ ।
कतिपय कानुनविदहरुले संघीय सरकारले ढिला गर्दै जाँदा प्रदेश त्यसका लागि कुरेर बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुन गई व्यवधान खडा भएको कुरा पनि स्वीकार गर्छन् । त्यसै गरी कतिपयले प्रदेश नं. २ ले देखाउनकै लागि भए पनि यसो गरेको भनी टिप्पणी गर्न पछि पर्दैनन् ।
जेहोस् तापनि प्रदेश नं. २ को यो पछिल्लो कामले फेरि संघीय सरकार र प्रदेशबीच अर्को फाटो ल्याउने काम गरेको छ । स्मरणीय छ, यस अघि बनाइएको प्रहरी विधेयक व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
कार्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर कानुन मन्त्रालयमा आइसकेको यो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने क्रममा छ । यो पारित भएपछि प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोले सङ्घमा राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्यूरोले गर्ने प्रकृतिकै काम गर्ने बताइएको छ ।
पूर्व गृहमन्त्री श्रीकान्त रेग्मीका अनुसार संघले संविधानतः त्यससम्बन्धी अधिकार प्रदान गर्न ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा अरू प्रदेशभन्दा अगाडि बढेको देखाउन यसो गरेको हुनसक्छ । उनले प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो कामकाजी हुनका लागि पहिले प्रदेश प्रहरी गठन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
