काठमाडौं : सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको पछिल्लो नौबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले आनाकानी गरेको छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार विधेयक टुंगो लगाउन खोजे पनि केही सांसद तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एकपटक छलफलको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अब सञ्चालन नगर्ने तथा चालू कार्यक्रम पनि यो ऐन लागू भएको पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट हुँदै जाने सहमति सरकारले केसीसँग गरेको थियो । तर, यो सहमतिमै शिक्षामन्त्री पोखरेल असहमत देखिएका छन् ।
केसीसँग पुनः एकपटक छलफल गरिने
सरकारले गरेको सहमतिका यी विषयमा शिक्षामन्त्रीले नै थप अध्ययनको आवश्यकता परेको भनेपछि संसदीय उपसमितिले केसीसँग पुनः छलफल गर्ने भएको छ । केसीसँग छलफल गर्नुपर्ने शिक्षामन्त्री पोखरेल, शिक्षा र स्वास्थ्य समितिमा रहेका नेकपा सांसद योगेश भट्टराई, कांग्रेस सांसद गगन थापालगायतले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
उपसमिति संयोजक भैरवबहादुर सिंहले डा. केसीसँग भएकै सहमतिअनुसार उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारिसके पनि केही दिनमा मात्रै पूर्ण प्रतिवेदन समितिलाई बुझाइने बताए ।
के भन्छन् मन्त्री र सांसद ?
गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षामन्त्री
चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र सिटिइभिटीलाई ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ । यसअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम पाँच वर्षभित्र हचुवाका भरमा फेजआउट गर्दा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । यी विषयमा अध्ययनको आवश्यकता छ ।
गगन थापा, समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता
अझै टुंगो लाग्न बाँकी विषयबारे डा. केसीसँग परामर्श गर्नुपर्ने देखियो । सरकारले अप्ठ्यारो हुन्छ भनेका कुराको विषयमा मात्रै उहाँसँग छलफल गर्न सकिन्छ । त्यस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्न भन्ने भयो भने सरकार र डा. केसीबीच भएकै सहमतिअनुसार समितिले विधेयक टुंगो लगाउनुपर्छ ।
योगेश भट्टराई, उपसमिति सदस्य एवं नेकपा नेता
डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिको स्पिरिटअनुसार नै विधेयक टुंगो लगाउँछौँ । यद्यपि, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने प्रावधान राख्दै गर्दा उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्नसमेत अप्ठ्यारो स्थिति नआओस् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
