भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारलाई  ३२ प्रतिशत असफलता



काठमाडौं: विभिन्न किमिसका भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२.१८ प्रतिशत असफलता पाएको छ । विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये गत वर्षको फैसलाअनुसार ६७.८२ प्रतिशतमा मात्र आयोगको दाबीअनुसार सजाय भएको छ, अन्य मुद्दामा आरोपीले सफाइ पाएका छन् ।

 

आयोगले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको २८औँ प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष १ सय ७४ भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला भएको थियो । जसमध्ये ६८ मुद्दामा विशेषको फैसलाउपर सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । पछिल्ला वर्ष भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट असफलता बढ्दै गएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

 

एक वर्षमा १९ हजार उजुरी

एक वर्षमा आयोगमा १९ हजार चार सय ४८ उजुरी परेका छन् । केन्द्रीय कार्यालयमा १३ हजार १३ तथा उपत्यकाबाहिरका कार्यालयमा ६ हजार चार सय ७५ उजुरी परेको थियो । जसमध्ये १२ हजार चार सय उजुरी फर्स्योट भएको आयोगले जनाएको छ ।

 

१९ हजारमध्ये ६ हजार चार सय ५८ उजुरी हचुवाका भरमा परेकाले प्रारम्भिक छानबिनमै आयोगले तामेलीमा राखेको थियो । दुई सय ६२ उजुुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको र पाँच सय ४६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भएको थियो ।

 

पाँच हजार एक सय ३४ उजुरीउपर सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनलगायत निर्णय भएको र सात हजार ८८ उजुरीमाथि यो आर्थिक वर्षमा अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगले ४५ उजुरीउपर सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाब दिएको थियो । ६४ उजुरीमा कारबाहीका लागि लेखेर पठाएको थियो । विस्तृत अनुसन्धानपछि २०२ उजुरी तामेली र १० उजुरी मुल्तबीमा राख्ने निर्णय आयोगबाट भएको छ ।

 

धेरै उजुरी शिक्षा क्षेत्र र स्थानीय तहका

आयोगमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धीत उजुरी परेको प्रवक्ता दंगालले बताए । उनका अनुसार कुल उजुरीमध्ये १८.३२ शिक्षासँग सम्बन्धित, १८.२ संघीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै, जग्गासँग सम्बन्धित ६.४८ प्रतिशत, वनसँग सम्बन्धित ४.४८, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.३७ प्रतिशत उजुरी छन् । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबारे ४.१३ प्रतिशत उजुरी छन् ।

 

 

१९४ मुद्दा दायर

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा आयोगले एक सय ९४ भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । जसमा चार सय २६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । एक सय ९४ मध्ये ९७ मुद्दामा घुससहित रंगेहात पक्राउका मुद्दा छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि–नोक्सानीसम्बन्धी १३, गैरकानुनी लाभसम्बन्धी १३ र राजश्व हिनामिनाका पाँच मुद्दा दायर भएका छन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा चार मुद्दा दायर भएका छन् ।

 

‘नीतिगत भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति’

आयोगले नीतिगत भ्रष्टाचारको पुनरावृत्ति भएको जनाएको छ । ‘आयोगमा परेका उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले परिभाषित गरेका रिसवत लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानि–नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी–सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, झुटा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिसपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानुनको परिपालना नगर्ने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरूको पुनरावृत्ति भएको देखिन्छ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ ।’

 

तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रपतिको निर्देशन

आयोगको २८औँ वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानमा जोड दिन निर्देशन दिएकी छिन् । सार्वजनिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गर्न सक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यउपर छानबिन तथा अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयेगले तटस्थ र निष्पक्ष रुपमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने भण्डारीले बताइन् ।

 

तटस्थता र निष्पक्षताको परिपाटीलाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सदाचारिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा आयोगलाई सफलता मिल्ने उनले बताइन् । प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै कारबाहीको सारांशबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्