काठमाडौं: नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक नीति निर्माणभन्दा नेताहरूको व्यवस्थापनमै केन्द्रित बन्न पुगेको छ। बैठकले निर्वाचनमा पार्टी पराजयको समीक्षासँगै संगठन सुधारका नयाँ कार्यक्रम तथा नीति तय गर्ने कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ थियो। तर शीर्ष नेताहरूको गुटगत स्वार्थका कारण महासमितिको ध्यान नीतिभन्दा नेता व्यवस्थापनमै केन्द्रित बन्न पुगेको हो ।
पार्टी पदाधिकारीको संख्यालाई लिएर सभापति शेरबहादुर देउवा र असन्तुष्ट पक्षबीचको विवादले महासमिति बैठक पाँच दिन लम्बिएको थियो। एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा दुवै पक्ष सक्रिय हुँदा केन्द्रीय समितिको आकार, पदाधिकारी संख्या र चयन प्रक्रियामै महासमिति बैठकको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित बन्न पुगेको थियो। महासमिति बैठकमा सहभागी नेताहरूले पनि पार्टीले आगामी दिनमा लिने नीति तथा कार्यकक्रममा भन्दा नयाँ विधान कस्तो बन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । पार्टीको संशोधित विधानमा सहमति नजुटेसम्म जिल्ला सभापतिहरू राजनीतिक, सांगठनिकसहितका अन्य प्रस्तावमाथिको छलफलमा समेत सहभागि भएनन् ।
यसले केन्द्रीय नेताहरुको मात्र होइन, जिल्ला नेतृत्वको ध्यान आगामी महाधिवेशको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न निकटहरूको व्यवस्थापनमा नेताहरू सक्रिय थिए। जसका कारण कांग्रेसले अन्य दलको सिको गर्दै पदाधिकारी संख्या मात्र होइन, केन्द्रीय समितिको आकार पनि शतप्रतिशत बढाएको छ । समावेशिताका आधारमा आठ सहमहामन्त्री बनाएको कांग्रेसले सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नेगरी विधानमा आमूल परिर्वतन गरेको छ। संविधानअनुसार पार्टी विधानलाई दुरुस्त बनाए पनि नयाँ विधानअनुसार संगठन सञ्चालनको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट हुने सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीबाट मात्र पार्टी सञ्चालनको महत्वपूर्ण निर्णयहरु हुन सक्ने विश्लेषण गर्दै विधि र विधानभन्दा नेता नै अझ शक्तिशाली हुन सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
पार्टी पूर्ण समावेशी भएको जिकिर गरी रहँदा पदाधिकारी नै जातका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्थाले कांग्रेस नभएर जातजातिको दल हुने सम्भावनालाई बढाएको धेरैको बुझाइ छ। तथापि पदाधिकारी संख्याका विषयमा लामो रस्साकसी गरेका शीर्ष नेताहरूले समापन समारोहमा पार्टी एकताको सन्देश दिएका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर आगामी निर्वाचनमा पहिलो दल बनाउने संकल्प गरेका उनीहरूले योग्यता र क्षमताका आधारमा पार्टीमा अवसर पाउने दाबी गरेका छन्।
पुस १६ बाट पार्टी सदस्यता वितरणसहितको संगठन सुधार र सरकारविरुद्धको आन्दोलन थाल्ने संकल्प पनि कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन्। पदाधिकारी संख्या र चयन प्रक्रियामा सहमति जुटेसँगै महासमिति बैठक विधान संशोधन, राजनीतिक, आर्थिक, सांगठनिकसहितका प्रस्ताव पारित गर्दै आइतबार सकिएको नागरिकमा खवर छ ।
