काठमाडौं : झण्डै एक करोड नेपाली लाभान्वित हुने भनिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा समस्या आइरहेको छ । वन तथा वातावरण, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत मन्त्रालयसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा कठिनाइ आइरहेको हो ।

सडक निर्माण भएकै स्थानमा अरु आयोजना निर्माणको योजना बन्नु, निर्माण सामग्री सहजरूपमा प्राप्त नहुनु र रुख कटान झन्झटिलो हुनुलगायतका समस्याले आयोजनालाई निर्वाधरूपमा काम गर्न नदिइएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उत्खनन् र ढुवानीमा गरेको कडाइका कारण काममा बाधा पुगेको निर्देशनालयका प्रमुख दीपक केसीले बताए। यस विषयमा आयोजनाले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकेको छ । उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निर्माण सामग्री सहज बनाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो छ ।”

तीन सय ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र र ६८ पुल निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म अझै सडकको सीमा निर्धारण हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीयवासीले स्वेच्छाले जग्गा दिइरहे पनि भविष्यमा कुनै पनि खालको समस्या आउन सक्ने प्रमुख केसीले बताए। उनले भने, “अहिलेसम्म स्थानीयवासीले ठूलो आयोजना आफ्ना ठाउँमा बन्न लागेकाले जग्गा दिइरहेका छन् तर भोलि समस्या आउन पनि सक्छ ।”

सुनकोशी र बूढीगण्डकीमा निर्माण हुनलागेका जलाशययुक्त आयोजनाको अहिले अध्ययन भइरहेको छ । दुवै आयोजनाले यो आयोजनालाई प्रभावित पार्नसक्ने देखिएको प्रमुख केसीले बताए। ती आयोजनामा खोलाबाट निश्चित उचाइसम्म निर्माणका काम गर्न नमिल्ने भए पनि अहिले सडक त्योभन्दा कम उचाइमा रहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना त्यसमा पनि सडकको काम भइसकेकाले पछि निर्माण हुन लागेका आयोजनाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने आयोजनाले बताउँदै आएको छ । यसले गर्दा रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली गोरखा र धादिङ जिल्लाका गरी दुई सय किलोमिटर सडकमा समस्या देखिएको हो ।

सडक निर्वाधरूपमा निर्माण गर्न रणनीतिक सडकको सीमा निर्धारण गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्नेमा आयोजनाको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई निर्माण सामग्रीको उत्खनन् रोक्न नमिल्ने भनी बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रमुख केसीले बताए।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने÷नहुने यकिन गरी प्रभावित क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्वाध सञ्चालन गर्न आवश्यक ऐन, कानून र निर्देशिका बनाउनुपर्ने उनले बताए। विभिन्न समस्या देखिए पनि सडक समयमा सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रमुख केसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार हालसम्म ३४४ किमी सडक कालोपत्र भइसकेको छ भने ५८१ किमी सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको छ । चार सय ९२ किमी सडक ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म ६८ सडक पुल सम्पन्न भएको छ भने २४ पुल निर्माणाधीन छन् ।

आगामी चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सरकारले आयोजनालाई पाँच खण्ड बनाएर निर्माण अघि बढाएको थियो । पूर्वी खण्ड र पश्चिम खण्ड गरी दुई कार्यालयबाट निर्माण भइरहेको आयोजना चाँडो सक्न मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालयअन्तर्गत पाँचवटा कार्यालय बनाएर कार्यान्वनमा ल्याइएको हो ।

सबै कार्यालयले मातहत हेर्ने सडक, पुल छुट्यएर काम गरिरहेका छन् । अयोजनाका कार्यालय पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेखमा छन् । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाडी हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना शुरु गरेको हो । गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबाट राजमार्गको रेखाङ्कन स्वीकृत भएसँगै निर्माणकार्य अघि बढेको हो ।

मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २१५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने यस सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करीब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । आयोजनाको शुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ ।

सरकारले आव २०६९÷७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथकिताका साथ अघि बढाएको हो । २०६४÷६५ बाट निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग २०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस राजमार्र्गको कूल लम्बाइमध्ये करीब एक हजार किमी आयोजना स्थापना हुनुअघि नै निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेको पुरानो सडक रहेको छ ।

झण्डै ८७९ किमी नयाँ ट्र्याक खोली सडक निर्माण गर्ने कार्यका साथै आयोजना स्थापना हुनुअघि निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका सडकलाई मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरमा स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । – रासस