काठमाडौं: अनिश्चित गर्भ बसेपछि सिन्धुलीकी २५ वर्षीया एक महिला खुब आत्तिइन् । काखमा अर्को दुध खाइरहेको बच्चा थियो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अर्को बच्चा जन्माउन सुरक्षित लागेको थिएन उनलाई । काखमा बच्चा हुँदाहुँदै उनलाई अर्को बच्चा जन्माउने रहर पनि थिएन । गर्भपतनबारे उनले घरमा भन्ने आँट पनि भएन ।
‘पेटको बच्चा फाल्ने कुरालाई राम्रो मान्दैनन् । अरुकै गर्भ बोकेको शंकामा गाउँभरि कुरा काट्छन्,’ उनी भन्छिन् । घरबाट एक घण्टा दूरीको स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन सेवा छ भन्ने पनि उनलाई थाहा नभएको होइन । बरु नजिकको ठाउँमा गर्भपतन गरे गाउँभरि हल्ला होला र चरित्रमा औंला उठ्ला भन्ने डर थियो । जसरी हुन्छ गर्भपतन गर्ने निर्णयमा पुगेपछि उनी यातायात खर्चका लागि ऋण खोजेर जनकपुर हिँडिन् ।
श्रीमान् लगायत घर परिवार सदस्यसँग सल्लाह नगरी उनले निजी क्लिनिकमा गर्भपतन गराइन् । उनी भन्छिन्, ‘घरैछेउ पैसा नतिरी गर्भपतन गर्ने सरकारी सेवा थियो, तर त्यहाँ छिर्ने आँटै आएन ।’ मुलुकी ऐनले गर्भपतनलाई महिलाको प्रजनन् अधिकार मानेको छ । यसै ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ अनुसार गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, गर्भकै कारण महिलाको ज्यानमा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुने खतरा भएमा सूचीकृत संस्थाबाट महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन मिल्छ । अभियन्ताहरूको ३० वर्षे लामो संघर्षपछि गर्भपतनले नेपालमा डेढ दशकअघि कानुनी मान्यता पायो । कानुनले मान्यता दिए पनि जनचेतनाको कमी र सामाजिक लाञ्छनाका कारण गर्भपतन सेवा सहज र सुरक्षित हुन सकेको छैन ।
सुरक्षित गर्भपतनलाई ग्रामीण भेगसम्मका महिलाको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले देशभर ३ हजार तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी खटाएको छ । ५१ जिल्ला अस्पतालमा औषधिद्वारा सुरक्षित गर्भपतन गर्ने सेवा छ । २९ जिल्ला अस्पतालबाट मेसिनद्वारा गर्भपतन हुने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन र गर्भपतनपछि हुन सक्ने जटिलता उपचार गर्नका लागि सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ ।गर्भपतन कानुनी हो भन्ने जनचेतना बढ्न सकेको छैन । अझै ४२ प्रतिशतलाई यसबारे थाहा नभएको सरकारी तथ्यांक छ ।
गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा नकारात्मक धारणा, गर्भपतन गर्ने महिलामाथिलान्छना, परिवार नियोजनका साधनको न्यून पहुँचले गर्दा यो सेवा सहज हुन सकेको छैन । पितृसत्तात्मक सामाजिक परिवेशका कारण महिलाले आफ्नो शरीरको निर्णय आफैंले गर्न सक्ने क्षमता, आत्मविश्वास र वातावरण छैन ।
जसले गर्दा उनीहरूले असुरक्षित बाटो अपनाइरहेका छन् । महिला आयोगकी शाखा अधिकृत मधु अर्याल भन्छिन्, ‘यसबारे महिला जानकार नहुँदा अनिच्छित गर्भधारणबाट बच्चा जन्मिरहेका छन्, गरिब र अशिक्षित महिला समस्याको मारमा छन् ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार समुदायमा हुने गरेको १३ प्रतिशत मृत्युदर असुरक्षित गर्भपतन हो ।
असुरक्षित गर्भपतन गरेर बाँचेका महिला पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न जटिलता झेलिरहेका छन् । यति मात्र हैन सुरक्षित गर्भपतनबारे थाहा नहुँदा असुक्षित बाटो अपनाएकै कारण कति महिला कानुनी सजाय भोगिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार दस वर्षयता गर्भपतनसम्बन्धी जिल्ला अदालतमा २ सय ६४ मुद्दा चलेका कान्तिपुरमा खवर छ ।
