हेटौंडा: जारी वर्षे अधिवेशनमा पनि प्रदेश ३ को स्थायी राजधानीबारे निर्णय नहुने भएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १२ गतेबाट अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
‘वर्षे अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भने, ‘राजधानीका लागि सहमति प्रयास भइरहेकाले जारी अधिवेशनमा नै टुंग्याउन सम्भव भएन ।’
अघिल्लो कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक निर्णयअनुसार भएको सर्वदलीय बैठकले अब बस्ने बैठकमा राजधानी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सहमतिको प्रयास भन्दै राजधानीको मुद्दा फेरि ‘अनिश्चित’ बनेको हो ।
सोमबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र नेकपातर्फका सांसदले गृहकार्य नपुगेको भन्दै निर्णयार्थ प्रस्तुत नहुने तर्क गरेका थिए । ‘स्थायी राजधानी र यसको नामकरण पेचिलो विषय भएकोले अझै सहमतिको प्रयास भइरहेका छन्, यो वर्षे अधिवेशनमा नभ्याइने भइयो,’ नेकपाका मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया पनि थाहा छ तर सहमति नै हुने अवस्था भएर केही ढिला भएको हो ।’
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य रहेका राप्रपा सांसद रिना गुरुङले यसअघिका दुई वटा बैठक निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नभएको तर्क गरिन् । ‘अघिल्लो कार्यव्यवस्था र सर्वदलीय बैठकले पनि प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको थियो, तरनिर्णयार्थ पेस नहुने भयो,’ गुरुङले भनिन्, ‘गृहकार्य नपुगेको सत्ता पक्षको कुरा रहयो ।’
‘अधिवेशन अन्त्य, सुरु गर्ने कुरा सरकारले निर्णय गर्ने हो,’ सभामुख श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘दलहरूकै बीचमा सहमति नभएकोले यो अधिवेशनमा राजधानीबारे निर्णयहुन सकेन ।’सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई बुझाएको ३ महिनापछि राजधानी सम्भाव्यता अध्ययन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा असोज २२ गते पेस भएको थियो । असार २६ गते नै समितिले सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेशसभा बैठकमा पेस हुन आलटाल हुँदै आएको थियो ।
प्रतिवेदनमा स्थायी राजधानीका लागि वर्गानुक्रमअनुसार काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर सिफारिस भएका छन् । औचित्यका आधारमा सम्भाव्यता तोक्नेक्षेत्राधिकार तोकिएकोले प्राथमिकता क्रम नतोकि वर्गानुक्रमअनुसार सिफारिस गरेको थियो ।
राजधानी ‘राजनीतिक विषयवस्तु’ भएको भन्दै सरकारले पनि टुंग्याउन आलटाल गर्दै आएको छ । अध्ययन समिति बनाउने प्रदेशसभाको निर्णयविरुद्धमा उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा रिट दायर भएकोले समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस गर्न रोकिँदै आएको थियो । ४ विधेयक प्रस्तुत हुनेपुस ११ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा ४ विधेयक प्रस्तुत हुने भएको कान्तिपुरमा खवर छ ।
