चुनौतीपूर्ण बन्दै कर्मचारी समायोजन



काठमाडौं: स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी खटाउन ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । अध्यादेशविरुद्ध कर्मचारीले आन्दोलन चर्काएपछि अध्यादेश कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो। स्थानीय तहका कर्मचारी र निजामती कर्मचारी संगठन बेग्लाबेग्लै माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको छ ।

 

प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरुवा तथा बढुवा हुन नपाउने व्यवस्था रहेकाले उक्त प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने, कर्मचारी समायोजन स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने माग निजामती कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।

 

त्यसै गरी समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई पुल दरबन्दी कायम गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन्।

 

अध्यादेशमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भनी समावेश गरेको व्यवस्था नै स्पष्ट नभएकाले सोको सट्टामा अन्तरसरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघको आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणालीमा आउन सक्ने समान व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आन्दोलनरत कर्मचारीले अघि सारेका छन् ।

 

संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सरकारी सेवा ऐन जारी गरेर मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रणाली वा तहगत समान व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग रहेको छ ।

 

अध्यादेशविरुद्धमा कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिका, विभिन्न अनलाइन पोर्टलमा लेख लेख्ने र मन्त्रालय नै घेराउ गर्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। यसले गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितमाथि दबाब बढ्दै गएको छ ।

 

‘लेख लेख्ने र नाराबाजी गर्ने कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुनै सक्दैन, कसैलाई लेख लेख्न मन छ भने कर्मचारीको जागिर छाडेर पत्रकार बन। नाराबाजी गर्ने रहर छ भने जागिर छाडेर नेता बन। कर्मचारी भएर आन्दोनल गर्ने होइन। सरकारले खटाएको ठाउमा जाने हो।’ –मन्त्री पण्डितले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर कर्मचारी आगो बनेका छन् ।

 

यसैबीच निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राखी ७ दिनभित्र माग सुनुवाइ गर्न सुझाव दिएको छ। युनियनले ‘आम राष्ट्र सेवक कर्मचारीको भावना नसमेटिएको अध्यादेशको कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्न’ सुझाव पत्र पेस गरेको हो ।

 

युनियनले वार्ता सहमति, सहकार्यबाट प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्रीले परिकल्पना गरेको सपना पूरा हुने स्मरण गराउँदै यसो हुँदा मात्रै सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहने जनाएको समाचारपत्रमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्