काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १५४ जना कर्मचारीलाई घुस लिँदालिँदै रंगेहात समातेर मुद्दा चलायो ।  त्यसयता पनि अख्तियारबाट कर्मचारी पक्राउ पर्नेक्रम रोकिएन । घुस खाने कर्मचारीमा सहायकस्तरदेखि सहसचिवसम्मकै रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीमा घुस खाने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले नयाँ सूत्र अघिसा-यो– ‘कार्यालयमा प्रवेश गर्दा घुस नखाने शपथ लिने ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले १७ असोजमा २२ मन्त्रालय र देशभरका सरकारी कार्यालयलाई सर्कुलर गरेरै घुस नखाने शपथ लिन निर्देशन दियो ।

सरकारको निर्देशनअनुसार सबै कर्मचारी बिहान घुस नखाने शपथ लिँदै कार्यालय छिर्न थाले । तर, घुस खाने प्रवृत्तिमा भने कमी आएन । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले सरकारले सर्कुलर गरेयता मात्रै तीन दर्जन कर्मचारी घुस लिँदालिँदै पक्राउ परेका छन् ।

उनले सरकारको ‘घुस सूत्र’ असफल भएको बताए । बाहिर मुखले घुस खान्न भने पनि अन्तरात्मामा त्यस्तो अनुभूति नहुँदासम्म घुस खाने प्रवृत्तिमा कमी नआउने प्रवक्ता दंगाल बताउँछन् । अख्तियारको कारबाहीमा धमाधम कर्मचारी रंगेहात पक्राउ पर्न थालेपछि शपथ खाए पनि घुस खान नछोडेको तथ्य पुष्टि भएको हो । पक्राउ पर्नेक्रम बढेसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सर्कुलर तीन महिना बित्दा नबित्दै धरापमा परेको छ ।

कर्मचारी प्रवृत्ति

सरकारको सर्कुलर धरापमा परेसँगै प्रश्न सिर्जना भएको छ, ‘सरकारको सर्कुलर कागजको खोस्टो हो, वा कर्मचारी बेइमान बन्दा सरकारको सर्कुलर खोस्टोमा परिणत भएको हो ?’सर्कुलरअनुसार कार्यालयका कर्मचारीले शपथ पनि खाइरहेका छन् । त्यससँगै अख्तियारले सक्रियता बढाएको छ । कर्मचारीहरू घुससहित पक्राउ पर्नेक्रम घट्नुको साटो बढेको अख्तियारकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

बाहिर घुस खाँदिन भनेर शपथ लिनुको कुनै अर्थ नदेखिएको अख्तियारका प्रवक्ता दंगालले बताए । उनले शपथ लिए पनि घुस खाने कर्मचारी पक्राउ पर्नेक्रममा कुनै कमी नआएको बताए । ‘गत वर्ष मात्रै १५४ जना राष्ट्रसेवक पक्राउ परे, सरकारको सर्कुलरसँगै शपथ खान थालेपछि पनि झन्डै तीन दर्जनजति पक्राउ परिसकेका छन्, यो क्रम बढ्दो छ,’ अख्तियार प्रवक्ता दंगालले भने । अब कर्मचारीलाई घुस खानै नपाउने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी रहेको बताउँदै प्रवक्ता दंगालले यसका लागि सरकारी सेवामा संरचनागत परिवर्तन र सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।

‘सरकारको यो रणनीतिले खासै काम गरेन, घुस खान नदिन र त्यस्तो वातारण बन्न नदिन कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन,’ प्रवक्ता दंगालले भने । अब कर्मचारीले घुसै खान नपाउने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी नयाँ र आक्रामक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको उनको सुझाव छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवार पदाधिकारीले आफू मातहतका कर्मचारीलाई सुशासन र सदाचारमा राख्न नसक्दा समस्या आउने गरेको बताए । ‘भ्रष्टाचार नगर्ने शपथ खाएर पनि घुस खानु ठूलो बेइमानी हो, उनीहरूमाथि राज्य संयन्त्रले कठोर कदम चाल्नुको विकल्प छैन,’ कुँवरले राजधानीसँग भने ।

वर्षमा १९ हजार उजुरी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आयोगमा १९ हजार ४८८ वटा उजुरी परेकोमा १२ हजार ४ सय उजुरी फस्र्यौट भएको जानकारी दिएको छ । बाँकी ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को जिम्मेवारीमा सरेको अख्तियारले जानकारी दिएको राजधानीमा खवर छ ।

१९४ मुद्दा दायर

गत वर्ष आयोगबाट १९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको छ । जसमध्ये घुस रिसवत्सँग सम्बन्धित ९७ छन् । यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमणपत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानीनोक्सानीतर्फ १३, गैरकानुनी लाभहानीतर्फ ८, राजस्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयमा तीनवटा मुद्दा रहेका छन् ।

यी मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ बिगो मागादाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । विशेषमा दायर भएका मुद्दाको फैसला दर हेर्दा ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत मुद्दामा आयोगलाई सफलता मिलेको छ भने आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।