काठमाडौं : नेपाल प्रहरीमा व्यापक सरुवा–बढुवाको तयारी शुरु भएको छ । तर, निर्वाचन आचारसंहिताले नेपाल प्रहरीको सरुवा–बढुवामा असर गरेको छ । अहिले नेपाल प्रहरीमा एसएसपीसहित प्रहरीमा सयौं पदहरु रिक्त रहेका छन् ।
गत ७ असोजको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रहरीका ३ हजार ५ सय ९६ दरबन्दी थप नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । आचारसंहिताकै कारण थप भएको दरबन्दीमा बढुवा हुन सकेको छैन । अन्य थप केही पदहरु अवकाशका कारण रिक्त भएका छन् ।
सरकारले तीन एसएसपी, चार एसपी, २१ डिएसपी, ४७ इन्सपेक्टरको दरबन्दी थप गरेको थियो । तीन एसएसपीमध्ये एक प्राविधिक हुन् । प्रहरी संगित विद्यालयमा एसएसपीको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । त्यस्तै एक गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अर्को प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि दरबन्दी थप भएको हो । एसपीमा चार दरबन्दीमध्ये दुई सिभिल इन्जिनियरीङतर्फ छ । बाँकी दुईमध्ये एक पर्यटक प्रहरी तथा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि थपिएको थियो ।
८६ जना प्रहरी नायब निरीक्षक ९सई०, २ सय ९७ सहायक प्रहरी निरीक्षक ९असई०, ६ सय ८३ हवल्दार, २ हजार २ सय १६ जवान र २ सय ४२ कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी थप गरिए पनि पुर्ती हुन सकेको छैन ।
प्रहरीमा पहिलेदेखि नै एसएसपीको एक पद रिक्त थियो । जसअनुसार प्रशासनतर्फ एसएसपीका तीन पदमा बढुवाका लागि एक दर्जन एसपीहरु दौडधुपमा छन् । तल्लो तहका बढुवाको पनि तयारी भइरहेको छ ।
त्यस्तै डिआईजी लगायत विभिन्न तहको सरुवाको समेत तयारी भइरहेको छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । सरुवाका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा सरुवाका लागि दौडधुप छ ।
डिआईजी विश्वराज पोखरेल जसरी पनि मेट्रोमा सरुवा हुने दौडमा छन् । आइजीपीमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा आफूले नै आइजीपीको पद जोगाइदिएकाले त्यसवापत मेट्रो जान पाउनुपर्ने भनेर उनले लबिङ गरेको स्रोत बताउँछ । तर, उनकै ब्याचीहरु काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाको इन्चार्ज भएकाले समस्या हुने देखिएको छ ।
डीआईजीहरुमध्ये केहीले माघमा अवकाश पाउने र केही एआईजी बढुवाको दाबेदार भएकाले पनि अहिले मेट्रो बढाउने डीआईजीको विकल्प गृह मन्त्रालयलाई थोरै मात्र छ । यसरी सरुवा बढुवामा आचारसंहिताले रोकेपछि यसको निराकणको लागि निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिने प्रयास भईरहेको श्रोतले बताएको छ ।
