काठमाडौं : कालापानीको विवाद चर्किंदै गएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ४ असार २०५५ मा राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलाई पत्र लेख्दै कालापानी नेपालको भएको प्रष्ट उल्लेख गरेको थियो । ५ असारमा समितिलाई प्राप्त भएको सहसचिव अर्जुनमणि दीक्षित हस्ताक्षरित पत्रमा कालापानीको विषयमा निम्न बुँदा उल्लेख छन्ः
१. सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश भारतसँग सम्पन्न सुगौली सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी कायम भएको थियो ।
सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई कालीनदी मानी सोही नदीमा सिमाना देखाइएको छ । र साथै सन् १८५६ मा प्रकाशित नक्सामा पनि १८५० को नक्सा अनुसार नै सिमाना देखाइएको छ । उक्त दुवै नक्सा अनुसार कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभागमा पर्दछ ।
२. पछि सन् १८७५ मा सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा कालीनदी छाडी कालापानी भन्दा तलको पाखागाउँ खोलाको दक्षिणपट्टिको डाँडो (पानीढलो) लाई सिमाना देखाइएको छ । यस नक्सा अनुसार कालापानी क्षेत्र भारततर्फ पर्न जान्छ ।
३. पछि सन् १८७९ मा भारत–चीन सीमा सम्झौता हुँदा पनि सन् १८५० मा सर्भे अफ इण्डियाको नक्सामा देखाएको लिपुलेक भञ्ज्याङलाई कालीनदीको उद्गमस्थल मानी ‘इन्जक्सन’ ९निषेधाज्ञा० कायम गरिएको छ ।
४. सन् १८५० र १८५६ को सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा कायम भएपछि त्यसपछि सर्भे अफ इण्डियाबाट प्रकाशित नक्सामा सिमाना फेर्ने कुनै आधार वा औचित्य रहँदैन ।
अतः कालापानी नेपालको भूभाग भएको हुँदा एवं हालसम्म नापी विभागबाट प्रकाशित नेपालको सबै नक्शामा लिपुलेक भन्ज्याङबाट आउने काली नदीलाई सिमाना कायम गरिएको र कालापानी नेपालको भूभागको रूपमा छ ।
५. हाल कालापानीमा भारतको इण्डो–टिबेटन बोर्डर पुलिस चौकी रहेको र भारतले कालापानी आफ्नो क्षेत्रको रूपमा दाबी गर्दै आएको हुँदा प्रमाणहरूका आधारमा दाबी प्रमाणित गर्ने क्रममा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय वार्ता चलिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संसदको समितिलाई लेखेको यो पत्रबाट दुई कुरा प्रष्ट हुन्छ । पहिलो, ब्रिटिश भारतसँग भएको सुगौली सन्धिपछि त्यही भारत सरकारले सन् १८५० र ५६ मा गरी दुई–दुई पल्ट छापेको नक्शाले कालापानी लगायतको भूभागलाई नेपालभित्र पारेको छ ।
यस आधारमा नेपालले कालापानी आफ्नो भनेर लिएको अडान प्रमाणमा आधारित तथा जायज छ । दोस्रो, सन् १८७९ देखि भारतले आफूखुशी नक्शा छापेर कालापानीलाई भारतमा पार्न खोजेको छ । जुन षड्यन्त्रपूर्ण र अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानून विपरीत छ ।
